राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती निकषानुसार करा : सुशांत मोरे यांची मागणी

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा): विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत संपली असून लवकरच नवीन सदस्यांची नियुक्त राज्यपालांकडून होणार आहे. ही नियुक्ती करताना निकषानुसार राज्यपालांनी करावी अशी मागणी राज्यपालांकडे ई-मेल निवेदनाव्दारे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे. दरम्यान, निकषांनुसार नियुक्ती न केल्यास उच्च न्यायालयात फेरजनहित याचिका दाखल करण्याचा तसेच राजभवनासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा इशाराही मोरे यांनी दिला आहे.

राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, विधान परिषद सभागृह हे विचारवंतांचे मानले जाते.या सभागृहात सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश केला जातो. साहित्यिक ,पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्ती या सभागृहात असल्या पाहिजेत हे निकष आहेत.मात्र राजकीय सोयीच्या दृष्टीने कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांना संधी दिली जाते. हा या सभागृहाचा अपमान आहे.

विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत संपत असून लवकरच या जागी नवीन सदस्यांची नियुक्ती आपल्याकडून केली जाणार आहे. परंतु यापूर्वी अनेकदा राजकीय पक्षांनी निकषात बसतानाही आतापर्यंत राजकीय सोय म्हणून अनेकांची नियुक्ती केली आहे आणि त्यांना तत्कालीन राज्यपालांनी मान्यता दिली. १९६० पासूनचा इतिहास बघितल्यास फक्त सर्वच राजकारण्यांनी घटनेच्या १७१-५ कलमातील तरतूदी बासनात बांधून ठेवत आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी या तरतूदीचा उपयोग केला आहे. १९६० पासूनची यादी बघितल्यास ११८ सदस्यांपैकी फक्त ११ किंवा १२ सदस्य हे १७१-५ च्या चौकटीत दिसून येतात. त्यामुळे यावेळेस नियुक्ती करताना साहित्यिक ,पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्ती या सभागृहात जाणे आवश्यक आहे.

सध्या मुदत संपलेल्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रचलित निकष न पाळल्याने मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Wpst/17405/2014) दाखल केली आहे. तिची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे यावेळेस राजकीय पक्षांनी शिफारस केलेले सदस्य प्रचलित निकषात बसत असतील तरच त्याची नियुक्ती करण्यात यावी. जर निकषाप्रमाणे नियुक्ती न झाल्यास मला पुन्हा फेर जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. तसेच राजभवनासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असाही इशारा श्री. मोरे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर ते घटनेच्या चौकटीत काम करण्याबाबत त्यांचा कटाक्ष दिसून येतो. त्यांमुळे त्यांनी केलेल्या नियुक्त्या या १७१-५ च्या तरतुदींमध्ये बसणाऱ्या आहेत. आता महाराष्ट्रात ट्रिपल इंजिन सरकार असेल तरी सर्व सत्तासुत्रे भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी हिमंत दाखवली ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी दाखवून १७१-५ कलमातील तरतुदी आणि त्यामागील भावनांचा विचार करुन विधानपरिषदेतील नामनिर्देशित सदस्यांसाठी साहित्यिक ,पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्तीचीं शिफारस राज्यपालांकडे करावी अशी मागणीही सुशांत मोरे यांनी निवेदनात केली आहे.