सातारा, (भूमीशिल्प वृत्तसेवा) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लागू नये यासाठी राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी आयोग नेमुन तत्काळ जनगणना करून सुप्रीम कोर्टाकडे परिपुर्ण अहवाल सादर करावा व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा धनगर आरक्षण कृती समितीचे सातारा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य शिवाजीराव गोरे यांनी दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्ग यांचे राजकीय आरक्षण कमी करण्यात आले आहे हा ह्या प्रवर्गातील जात समूहावर अन्याय आहे यासाठी ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या अटीच्या पूर्तता करून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का लावु नये अशी मागणी समस्त ओबीसी समाज राज्य सरकारकडे करीत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या ओबीसी नेतृत्वाचे उगम स्थान आहे. केंद्रात ओबीसी म्हणजे भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्ग यांचा समावेश आहे.ओबीसींच्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद ,नगरपालिका, नगरपंचायत अश्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींचे राजकीय नेतृत्व उभे राहिले आहे अश्यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील जात समूहाला फटका बसणार आहे.
तत्कालीन सरकारने 1994 मध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली यामुळेच ह्या जात समूहाला राजकीय प्रवाहात सामील होता आले आणि आता पर्यंत सुमारे 5 लाख ओबीसींना याचा फायदा झाला आहे.ओबीसी समाजाची राजकीय नेतृत्व पुढे आली आहेत. ओबीसी जनगणनेचे आकडे दाबून ठेवून खरीखुरी माहिती सुप्रीम कोर्टापुढे वेळेत मांडणेत आली नाही.तत्कालीन सरकारने ओबीसी आयोग स्थापन करून ही ओबीसींची जनगणना जाहीर केली नाही. ओबीसी आयोगाची मुदत संपुन देखील या सरकारने नवीन आयोग नेमला नाही व जनगणना जाहीर न केलेमुळे त्याचबरोबर ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी सुप्रीम कोर्टात सबळ पुरावे सादर न केलेमुळे सुप्रीम कोर्टाने पंचायत आरक्षण निकाल ओबीसींच्या विरोधात दिला कारण ओबीसींची जनगणना नाही आणि इमपीरिअल डाटा नाही.याचा मोठा फटका भटके विमुक्त,विशेष मागास प्रवर्ग व इतरमागास प्रवर्ग यांना बसला आहे.
तरी ठाकरे सरकारने तात्काळ ओबीसी मंडल आयोग स्थापन करून जनगणना करून परिपूर्ण अहवाल सुप्रीम कोर्टात तात्काळ सादर करावा ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षणावर सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही वेळ आली आहे. ओबीसीचा आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करावी, सुप्रीम कोर्टाने घातलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करण्यात यावी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता त्यांचे 27 टक्के आरक्षण पुन्हा मिळावे अशी मागणी धनगर आरक्षण कृती समितीचे जिल्हा कार्यकारीणी सदस्य शिवाजीराव गोरे यांनी केली आहे
You must be logged in to post a comment.