केलेल्या कामांची बिले दोन वर्षे रखडली; बिलांच्या मागणीसाठी कंत्राटदारांचे आंदोलन

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या दोन वर्षाची देयके प्रलंबित आहेत.या मागणीसाठी सातारा जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्यावतीने सतरा येथील बांधकाम भवनासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले.राज्यपातळीवरही तीन दिवस लाक्षणिक साखळी उपोषण केले जाणार आहे, त्याप्रमाणे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेने सलग तीन दिवस उपोषणाचा इशारा दिल्याने बांधकाम विभागामध्ये खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, बांधकाम विभागाकडून येणे असलेली रक्कम न मिळाल्यास पुढील महिन्यापासून सर्व शासकीय कामे थांबविण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

सोमवारपासून सुरू झालेल्या साखळी उपोषणामध्ये ठेकेदार संघटनेचे सुमारे ४० आंदोलक सहभागी झाले आहेत. सकाळी पावसामध्ये आंदोलकांनी बांधकाम विभागाच्या दर्शनी भागामध्ये ठिय्या देत साखळी उपोषण सुरू केले. या आंदोलनात माजी जि. प. सदस्य राजू भोसले, ब्लिडर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सातारा शाखेचे सचिन देशमुख, ओमकार भंडारी, श्रीराज दिक्षीत, तुषार जोशी तसेच हॉटमिक्स रोड कॉन्ट्रक्टर्स असोसिएशन, सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता संघटना, मजुर संस्थांचे पदाधिकारी व सभासद सहभागी झाले होते.

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना यावेळी निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात नमूद आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेल्या दोन वर्षापासून कामाची देयके पूर्णपणे दिलेली नाहीत. प्रत्येक वेळी दहा ते वीस टक्के निधी वितरीत होतो. त्यामुळे सर्व ठेकेदारांना आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

बँकेचे व्याज, मशीनचे हप्ते, कामगारांचे पगार, बाजारातून उपलब्ध केलेले बांधकाम साहित्याचे देणे, घरगुती खर्च, यामुळे सर्व ठेकेदार हे प्रचंड मानसिक तणावात आहेत.या आर्थिक अरिष्टातून ठेकेदारांना तत्काळ बाहेर काढण्यात यावे.प्राप्त माहितीनुसार सातारा जिल्ह्यात ५००ते ६०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत त्यामुळे हे साखळी उपोषण करण्यात आले आहे. तर राज्यभरात सुमारे ११ हजार कोटींची रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे. आता ठेकेदार संघटनेच्यावतीने रिमझिम त्या पावसामध्ये सलग साखळी उपोषण सुरू करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. शासनाने आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास पुढील महिन्याच्या अखेरीस सर्व प्रकारची शासकीय कामे थांबवण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही असा इशारा ठेकेदार संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.

ठेकेदारांची सर्व शीर्ष अंतर्गत येणारी देयके शतप्रतिशत अदा करावी, अशी विनंती करण्यात आली असून ठेकेदार संघटनेने असा आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची व्यवस्था ही अडचणीत आली आहे, या संदर्भात तातडीने चर्चा करून मार्ग काढला जाईल असा आशावाद ठेकेदार संघटनेच्यावतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.