जिल्हा बँकेसाठी भाजप खासदार, आमदार ठरले पात्र, निवडणुकीपूर्वी नवे वळण

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मतदार यादीत भाजप आमदार जयकुमार गोरे आणि खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर यांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला. विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयाविरोधातील जालिंदर खरात यांनी केलेले अपील मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. आता सोमवारी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे

.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठी करण्यात आलेले ठराव पात्र ठरविण्याचा निर्णय विभागीय सहनिबंधकांनी घेतला होता. त्यामुळे खासदार रणजितसिंह आणि आमदार जयकुमार गोरे या दोघांना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न फोल ठरला. मात्र, विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयाविरोधात माण तालुक्यातील जालिंदर खरात यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंकडील म्हणणे ऐकून घेतले. शुक्रवारी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय दिला. निबंधकांनी खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर आणि आमदार जयकुमार गोरे यांना पात्र ठरवले होते. त्याप्रमाणे न्यायालयानेदेखील सहनिबंधकांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये १९६३ मतदारांची कच्ची यादी जिल्हा बँकेने तयार करून ती सहनिबंधक कार्यालयास पाठवली होती. ही यादी प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप व हरकती मागविल्या होत्या. कच्च्या यादीवर ४६ हरकती दाखल झाल्या होत्या. 

यामध्ये सर्वांचे लक्ष वेधले ते पाणीपुरवठा संस्थेतील खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर व आमदार जयकुमार गोरे यांच्या नावाचे ठराव जिल्हा बँकेने अपात्र यादीत टाकले होते, त्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर सुनावणी होऊन सहनिबंधकांनी हे दोन्ही ठराव पात्र ठरवत मतदार यादीत समाविष्ट केले आहेत.कच्चा मतदार यादीत खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर व आमदार जयकुमार गोरे यांचे पाणीपुरवठा मतदारसंघातील ठराव जिल्हा बँकेने अपात्र यादीत टाकले होते. त्यावरून या दोघांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे हरकत दाखल केली होती, तसेच विभागीय सहनिबंधकांच्या निकालानंतर उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा आमदार जयकुमार गोरे यांनी दिला होता. दरम्यान, यादीतील नाव पात्र ठरल्यानंतर सुनावणीवेळी दोघांनीही हरकती नोंदवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन मंगळवारी विभागीय सहनिबंधकांनी या दोघांचेही ठराव पात्र ठरविले. या निर्णयाविरोधात खरात उच्च न्यायालयात गेले होते. आता रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर आणि जयकुमार गोरे यांचा रस्ता मोकळा झाला आहे.