सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकाचे अंतिम आदेशास अधिन राहुन पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व 100% पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सेवाजेष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचे आदेश जारी केले होते. या आदेशाविरोधात कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतर शासनाने पदोन्नती ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकाचे अंतिम आदेशास अधिन राहुन पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व 100% पदे कोणत्याही आरक्षणाचा विचार न करता सेवाजेष्ठतेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याचे आदेश जारी केले होते. याबाबत कास्ट्राईब महासंघाने केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मौन आंदोलन करुन मागासवर्गियांच्या 33% आरक्षित पदावर अमागासवर्गियांना पदोन्नती देणे घटनाबाह्य व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात असल्याने हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा व सुधारित आदेश जारी करावेत अन्यथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली.
त्याची दखल घेऊन शासनाने आज दि.20/4/2021 रोजी शासन निर्णय जारी करुन 18/2/2021 चा मागासवर्गियावर अन्याय करणार शासन आदेश रद्द केला आहे. कास्ट्राईब महासंघाने शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करतांना मागासवर्गियांच्या कोट्यातील 33% रिक्त पदे तात्काळ मागासवार्गियामधून बिंदू नामावलीनुसार भरण्यात यावी, अन्यथा परत कास्ट्राईब महासंघ आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही कास्ट्राईब महासंघाद्वारे एका पत्रकाद्वारे दिला आहे.
You must be logged in to post a comment.