पदोन्नतीची रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आदेश रद्द करण्याची कास्ट्राईबची मागणी

सातारा, (भूमीशिल्प वृत्तसेवा) : पदोत्नतीची सर्व १०० टक्के रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश राज्य शासनाने शुक्रवारी दिल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. याआधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची 53 टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश २० एप्रिल २०२१ रोजी राज्य शासनाने दिले होते. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, तो आदेश शुक्रवारी रद्द करण्यात आला. यावर कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी हा शासनादेश अत्यंत दुर्दैवी आहे, मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा हा आदेश तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.

कास्ट्राईब कल्याण महासंघाने प्रसिद्दीपत्रकात म्हटले आहे कि, आजचा निर्णय सर्व रिक्त पदे सेवाजेष्टतेनुसार व 25/5/2017 च्या स्थितीनुसार पदोन्नती देण्याबाबतचा आदेशामुळे मागासवर्गिंयाना बोटावर मोजण्या तकीच पदोन्नतीची मिळणार आहे.33%मागासवर्गियांची रिक्त पदे व ओपन कँटगिरीची 67% रिक्त पदे असे सर्व एकुण 100% पदोन्नतीची रिक्त पदे विना आरक्षणाने फक्त सेवाजेष्टतेनुसार भरणार म्हणजे सरसकट पदोन्नतीची सर्व पदे सेवाजेष्टतेने भरण्याचा आदेश म्हणजे 33%आरक्षित पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरली जाणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गियांची हक्काची पदोन्नती पदावार सवर्ण गटातील ऊमेदवांराना पदोन्नती मिळणार आहे,म्हणजे पूर्विच्याच आदेशाला पून्हा लागू केले आहे.

मंत्रालयातील आरक्षण विरोधी गटाच्या षडयंत्राला बळी पडून महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीमधिल आरक्षणाबाबत एका महिन्या चार शासन निर्णय जारी केले व एकही शासन निर्णय पूर्णपणे मागासवर्गियांच्या हीताचा काढलेला नाही प्रत्येक शासन निर्णय मागासवर्गियांची दिशाभूल करणारा आहे. मागासवर्गियामधे एकजुट नसल्यामुळे शासनाने परत मागासवर्गियावर अन्याय केला आहे.

शासनाला असंविधिनिक असलेले मराठा आरक्षण लागू करताना बसलेला झटका व त्यातुन ऊदभवलेला मराठा समाजाचा रोष दुर करण्यासाठी व या समाजाची सहानुभूती प्राप्त करण्यासाठी मागासवर्गियांच्या हिताचा बळी दिला आहे. आजचा शासन निर्णय हा मागासवर्गियांचे पदोन्नती मधील आरक्षण संपविणारा असुन मागासवर्गियांचे संविधानिक हक्क नाकारणारा असुन अंसविधानीक व अन्याय करणारा असल्याचे कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी म्हटले आहे. कारण आरक्षण विरोधकांचे आम्हास नाही तर कुणालाच नाही ही भूमिका आहे व या भूमिकेला शासन संरक्षित करित आहे. शासनाला असा भेदाभेद करता येत नाही हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.आम्ही आमचे हक्क प्राप्त करुच. या शासन निर्णयाचा कास्ट्राईब महासंघ निषेध करत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.