सातारा ,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा): परळी खो-यातील उरमोडी धरण क्षेत्रालगत मोठ्या राजकीय वरदहस्ताच्या जवळ असणा-या एका राजकीय कार्यकर्त्याने नियम धाब्यावर बसवून आणि कायदा पायदळी तुडवून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम केलेले आहे. त्याला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कार्यकारी अभियंता, उरमोडी धरण विभाग यांनी परवानगी नाकारली आहे. मात्र माझे कुणी काहीच वाकडे करू शकत नाही या भावनेने अनाधिकृत बांधकाम केलेले आहे. जिल्हाधिका-यांच्या निदर्शनास या गोष्टी आणून दिल्यानंतरही त्यांनी यावर कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे पर्यावरण कायदेतज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांच्याकडून सातारा जिल्हाधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून याबाबत पंधरा दिवसात जिल्हाधिका-यांनी कारवाई केली नाही तर त्यांच्याविरोधात हरित न्यायालयात दावा दाखल करणार आहे, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी बोलताना मोरे म्हणाले, जिल्ह्यात कोयना, कृष्णा, उरमोडी, धोम, वेण्णा इ. अशा अनेक नद्या आहेत आणि त्यावर धरणे बांधलेली आहे. या धरण परिक्षेत्रात बांधकामांना परवानगी नाही. तरीही श्रीमती आशा राजू भोसले आणि श्रीमती पल्लवी संतोष भोसले यांनी उरमोडी धरण क्षेत्रात बेकायदेशीररित्या फार्महाऊस बांधले आहे. त्याठिकाणी जलप्रदूषण होत असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला धोका निर्माण होत आहे. धरणाला मोठी भिंतही त्यांनी बांधलेली आहे. धरणाचा पाणीसाठा सिमित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. मोठ्या राजकीय वरदहस्तामुळेच त्यांनी हे बांधकाम केले असुन कार्यकर्त्यांच्या अशा वागण्यामुळे नेते अडचणीत येत आहेत. अशा कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांनी सावध रहावे अशी विनंती मोरे यांनी यावेळी केली.
कार्यकारी अभियंता उरमोडी धरण विभाग यांनी कोणतीही परवानगी दिलेली नसताना बेकायदेशीररित्या धरण क्षेत्रालगत बांधकाम झालेले आहे. बिनशेती परवानगी देताना काही अटी व शर्ती दिल्या होत्या. त्याचा भंग झालेला आहे. मैलाचे विसर्ग हा शोषखड्ड्याद्वारे करण्यात आलेला आहे. मात्र सदरचे पाणी हे धरण क्षेत्रात येत आहे किंवा नाही हे पाहणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे काम असताना त्यांनी कोणतीही पाहणी व कारवाई केलेली नाही. तसेच पर्यायी वळण रस्ता नकाशात दर्शविल्याने धरण क्षेत्रालगत बाधीत भागात सदरचे अनाधिकृत बांधकाम झालेले आहे. याबाबत जिल्हाधिका-यांना पुराव्यानिशी कागदपत्रे देवूनही आणि उपोषणासारखा मार्ग अवलंबूनही जिल्हाधिका-यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी,अधीक्षक अभियंता जलसंपदा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि श्रीमती आशा राजू भोसले व श्रीमती पल्लवी संतोष भोसले यांना कायदेशीर सल्लागारांमार्फत नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. १५ दिवसांत सदरचे बांधकाम न पाडल्यास संबंधीतांविरोधात हरित न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचे मोरे यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान,जिल्हाधिका-यांनी महाबळेश्वर येथील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत ज्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले त्याचप्रमाणे न घाबरता संबंधितांवर कारवाई करावी अशी विनंती यावेळी मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.
You must be logged in to post a comment.