साताऱ्यात महावितरण कार्यालयासमोर संघर्ष समितीच्यावतीने निदर्शने

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा): महावितरणच्या खासगीकरण व अदानी पॉवर कंपनीला वीज वितरणाची परवानगी देण्याच्या विरोधात महावितरणमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांच्या दि.६ पर्यंत संपाचे हत्यार उसपले होते. यामुळे जिल्हयातील ग्रामीण भागासह एमआयडीसीना मोठा फटका बसला आहे. संपात जिल्हयातील दोन हजार सातशे अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जा मंत्री यांच्याशी संघटनांची सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर बुधवार दुपारी संप मागे घेण्यात आला. त्यानंतर अधिकारी व कमर्चारी कामावर रुजू झाले अन वीज ग्राहकांनी सुटकेचा श्वास सोडला.

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकार खासगीकरणाकडे वळले असून आता महावितरणच्या खासगीकरणाचा डाव साधला जात आहे. त्यानुसार अदानी पॉवर कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून ठाणे परिसरातील वाशी, उरण भांडूप व ठाणे या चार ठिकाणी वीज वितरणचा परवाना देण्याचा घाट घातला होता. राज्य सरकारने अदानी पॉवर कंपनीला परवाना देऊ नये अशी मागणी महावितरणमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ३१ संघटनांनी केली. या विरोधात मंगळवारी मध्यरात्रीपासून शुक्रवारपर्यंत संप पुकारण्यात आला होता. या संपात जिल्हयातील दोन हजार ७०० अभियंते, वायरमन, लाईनमन तसेच कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यामुळे जिल्हयातील नागरिकांना समस्येला सामोरे जावे लागले.

मंगळवारी रात्री पासून अनेक ठिकाणचे फिडर बंद पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता. अनेकांचे मोबाईल चार्जिंग संपली. लाईट नसल्याने गिझर, हिटर ऐवजी गॅसवर पाणी तापवावे लागले. नागरिकांनी पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल. ब्रेक डाऊन झाल्याने सर्वात मोठा फटका एमआयडीसीतील कंपन्यांना बसला आहे. ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा खंडित झाल्याने विस्कळीत झाले होते. मात्र, दुपारी संप मिटल्याने अनेक कर्मचारी व अधिकारी हे कामावर रुजू झाले आणि परिस्थिती आटोक्यात आली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री यांच्याबरोबर संघटनांची सकारात्मक चर्चा अन् संप मागे
 महाराष्ट्र राज्यातील ८६ हजार कर्मचारी,अभियंते व अधिकारी तसेच ४० हजाराच्या वर कंत्राटी कामगार दि.३.१.२०२३ रोजी मध्यरात्री पासून महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली तीनही वीज कंपन्यातील ३१ कामगार संघटना ७२ तासाच्या संपावर गेले होते.विविध संघटनाना संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगाराच्या संघटना या संपाला पाठिंबा देऊन सहभाग घेतला होता.वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये,फेंचाईशी करण्यात येऊ नये,नवीन कामगार भरती करावी,कंत्राटी कामगाराला कायम करण्यात यावे. या व इतर मागण्या बाबत विस्तृत चर्चा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी व ३१ कामगार संघटनाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक सह्याद्री अतिथी गुरुवार दुपारी दोन ते साडेचार वाजेपर्यंत संपन्न झाली.

उपमुख्यमंत्री यांनी कामगार संघटनांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये संयुक्त केलेले निवेदन.

१) तिन्ही वीज कंपन्याचे कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही.
२) महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना राज्य सरकार व महावितरण कंपनी विरोध करेल.
३) समांतर परवाना देण्याचा प्रयत्न विद्युत नियामक आयोगाने केला तर सर्व कायदेशीर बाबीने खाजगी कंपनीचा विरोध करू.
४) राज्य सरकारच्या मालकीच्या वितरण,निर्मिती,पारेषण या ३ कंपन्या आर्थिक दृष्ट्या मजबूत करण्याकरता ५५ हजाराचा करोडचा निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल.
५) फेंचाईशी करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही इरादा नाही.
६) मोठ्या प्रमाणावर वीज चोरी व वीज हानी आहे. ती हानी कृषी ग्राहकावर टाकण्यात येते.त्यामुळे स्वतंत्र कृषी कंपनी करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन ती कंपनी सरकारच्या अधिपत्याखाली राहील असाच निर्णय घेऊ.७)स्वतंत्र कृषी कंपनी न करता कामगार संघटनाकडे त्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना असेल तर तो प्रस्ताव सरकारला सादर करावा.त्या प्रस्तावावर सरकार विचार करून संघटना बरोबर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ.
८) कंत्राटी व आऊट सोर्सिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल,नवीन कामगार भरती मध्ये वयाची अट शिथिल करून प्राधान्य देण्यात येईल. कंपन्याकडून मिळणारा पूर्ण पगार ठेकेदाराचे कमिशन कट करून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल. ९) तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरती करताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देऊन सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.
१०) कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये स्थायित्व कसे मिळेल याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल.
११) कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येणार नाही.असा धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच घेण्यात येईल.
१२) कर्मचारी व अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार संपावर गेले म्हणून कोणतीही अक्सापोटी कारवाई करण्यात येणार नाही.
संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांना विशेष सूचना आहे की,त्यांनी तात्काळ कामावर हजर होऊन आपले काम पूर्ण सुरू करावे. खंडित झालेला वीज पुरवठा तात्काळ दुरुस्त करण्याचे काम करावे.जनतेला जेवढे सहकार्य करता येईल तेवढे करावे.असा निर्णय संघर्ष समितीच्यावतीने घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, कृष्णानगर येथील महावितरण कार्यालयासमोर संघर्ष समितीच्यावतीने निदर्शने केली. अदानी गो बॅकच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
यावेळी नानासाहेब सोनवलकर, प्रशांत वाघ, जितेंद्र माने, प्रवीण सरवदे, भरत लोखंडे, संतोष भोसले, यशवंत गमरे, जयराम गायकवाड, सारिका लोखंडे आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.