सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा): जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठकीत 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 140 कोटी निधीच्या वाढीव मागणीची शिफारस करण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तर अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमान बन्सल, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी जगदाळे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे सन 2021-2022 प्रारुप आरखड्यातील आलेल्या प्रस्तावांची माहिती दिली. सन 2021-22 च्या प्रारुप आराखड्यातील सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 140 कोटी वाढीव मागणीसह 404.75 कोटींच्या प्रस्तावास, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 79.83 कोटींच्या प्रस्तावास तर आदिवासी उपयोजनेसाठी 1.58 कोटी प्रस्तावाला समितीची शिफारस करण्यात आली. एकूण जिल्ह्यासाठी 486.16 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. ज्या महत्वांच्या कामांना जास्तीचा निधी लागणार आहे अशा कामांना वाढीव निधी देण्यात यावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री पाटील व अर्थ व नियोजन मंत्री देसाई यांनी या बैठकीत दिल्या.
You must be logged in to post a comment.