हद्दवाढीपूर्वीचा वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेने नगरपरिषदेला देण्याची मागणी

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा नगरपरिषदेची सुमारे ७ महिन्यांपूर्वी हद्दवाढ झाली आहे. हद्दवाढ होण्यापूर्वीच्या हद्दीबाहेरील ग्रामिण नागरी क्षेत्राकरीता लोकसंख्येनुसार १५ या वित्त आयोगाची रक्कम जिल्हापरिषदेकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. सदरची सुमारे २ कोटी ९२ लाख ६७ हजार १७०/- रुपयांची रक्कम हद्दवाढ झाली असल्याकारणाने, त्या भागाचे विकासाकरीता, सातारा नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचेकडे एका निवेदनाव्दारे समक्ष भेटुन केली.

सन २०२०-२१ करीता, शासन निर्णयानुसार बंधित निधीचा पहिला हप्त्याचे वितरणापोटी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,जिल्हापरिषद स्तरावर अनुक्रमे १०:१०:८० टक्के या प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. दिनांक ०७/०९/२०२० रोजी सातारा नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्यात आलेली आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागाचा १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी सक्षम प्राधिकरण म्हणून सातारा नगरपरिषदेकडे वाढीव भागाच्या विकासाकरीता वर्ग करणे आवश्यक आहे. सध्या जिल्हापरिषदेकडे सदरचा निधी अखर्चित आहे. सदरचा निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्याबाबत जिल्हापरिषदेकडे सुचना केली असता, आपले खात्याकडे प्रस्ताव पाठविणेत आल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तरी, सदरचा निधी सातारा नगरपरिषदेकडे वर्ग करणेबाबत आपण जिल्हापरिषदेस योग्य त्या सूचना निर्गमित कराव्यात अशी मागणी केली आहे.

error: Content is protected !!