सातारा (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : दलित समाजाला आत्मसन्माने जगता यावे म्हणून डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मातर केले. मात्र, केंद्राने अनुसुची नसल्यामुळे धर्मांतरित बौद्धांना सवलती नाकारल्या.धर्म बौध्द व जात महार असेल तरच सवलती मिळतील अशा प्रकारची कोंडी केंद्र सरकारने केली. धर्मांतरीत बौध्द हा पुर्वाश्रमीच्या महार या जातीचा भाग किंवा गट आहे.शिवाय ज्याने धर्मांतर केले तो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे त्यामुळे संविधान अनुच्छेद 16(4)नुसार तो आरक्षणास पात्र होतो. महाराष्ट्रातील धर्मांतरित बौद्धांना अनुसुचित जातीच्या सवलती प्राप्त करण्यासाठी मंत्रीमंडाळात ठराव पारित करुन त्याचा पाठपुरावा शासनाकडे करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत याच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्यावतीने राऊत यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अनुसुचित जातीची व्याख्या संविधान कलम 366(24)मधे आहे.ज्या जातीला किंवा त्या जातीच्या गटाला राष्ट्रपतींनी घोषित केले आहे त्याला अनुसुचित जातीचे समजले जाईल. कलम 341 (2)नुसार संसद जात किंवा जातीचा भाग किंवा त्यातील गट अनूसुचित मध्ये समाविष्ट करु शकते. भारतातील विषमता नष्ट करुन समानता प्रस्थापित करण्यासाठी महात्मा फुले ,शाहु महाराज व बाबासाहेबांनी आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केले. आज समाजात जो शैक्षणिक बदल दिसतोय तो आरक्षणामुळे. इंजिनिअरिंग व मेडिकलसाठी असणारी लाखो रुपयाची फी सामान्य बौध्द भरु शकत नाहीत.आज आरक्षणामुळे तो उच्च शिक्षण घेत आहे. तथागताने चातुवर्ण्य व्यवस्था नाकारली परंतु त्याच्याच अनुयायांना शुद्र म्हणून महार,मांग, चांभार म्हणून सांगावे लागत आहे.धर्म बौध्द व जात महार लिहिणे हे बौध्द धम्माच्या मूळ तत्वाची विडंबना आहे.व संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार नाकारणारा आहे, धर्माला आरक्षण मागणारी ही मागणी नाही. अनुसुचित जातीतून धर्मांतरित बौध्द हा गट आहे .त्यामुळे अनुसुचिमधे समावेश होवू शकतो.
महाराष्ट्रात धर्मांतर केलेल्या समुहाला धर्मांतरित बौध्द म्हणून त्यांची हक्काची ओळख मिळाली पाहीजे. कास्ट्राईब महासंघाने राजकुमार बडोले समाजकल्याण मंत्री असतांना विशेष बैठकीमध्ये धर्मांतरित बौद्धांना अनुसुचित जातीच्या सवलती लागू कराव्यात याबाबत पाठपुरावा केला.राज्य सरकारने आजपर्यंत कँबिनेट मधे असा प्रस्ताव पारित करुन पाठपूरावा केंद्र सरकारकडे केलेला नाही ही अशोभनिय बाब आहे. महाराष्ट्रात धर्मांतर केलेल्या समुहाला जात महार म्हणून दाखला घ्यावा लागत आहे सुशिक्षित तरुण नैराश्यात जात आहे. आपणास कळकळीची विनंती आहे की,महाराष्ट्रातील धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसुचित जातीच्या सवलती प्राप्त करण्यासाठी मंत्रीमंडाळात ठराव पारित करुन त्याचा पाठपुरावा शासनाकडे करावा, अशी मागणी केली आहे.
You must be logged in to post a comment.