‘गायरान वाचवा’ मोहिमेचा लढा निर्णायक!

कराड – सातारा लॉंगमार्च सुरू; सरकारच्या भूमिकेविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार

कराड,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा): राज्यातील गायरान जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याच्या डावाविरोधात आजपासून ‘गायरान वाचवा आंदोलन’ सुरू झाले आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून, कराड येथील त्यांच्या प्रीतिसंगमवरील समाधीपासून कराड ते सातारा लॉंग मार्चला सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनात शेतकरी, पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.

कराड येथील प्रीतिसंगमावरून सुरू झालेला ‘गायरान वाचवा’ लॉंग मार्च साताऱ्यातील पोवई नाक्यावरील शिवतीर्थावर येऊन थांबेल आणि येथे आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात येईल. यावेळी आंदोलकांनी शासनाने महावितरणला दिलेली १३२३ एकर गायरान जमीन खासगी कंपन्यांना नाममात्र १ रुपयात भाड्याने दिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प त्वरित रद्द करावा, गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींना परत द्याव्यात आणि संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांची जमीन – उद्योगपतींसाठी?

गायरान जमिनी शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी, जैवविविधतेसाठी आणि पर्यावरण संतुलनासाठी महत्त्वाच्या असताना त्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना बहाल केल्या जात आहेत. हजारो झाडांची कत्तल, जलस्रोतांवरचा धोका आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली या प्रकल्पामुळे होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.

माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीवरून महानिर्मितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेली गायरान जमीन केवळ १ रुपयात दुसऱ्या खासगी कंपनीला दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही कंपनी कोणत्या उद्देशाने कार्यरत आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला या प्रकल्पाचा नेमका काय फायदा होणार आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

सरकारला निर्णय घ्यावाच लागेल!

कराड – सातारा लॉंग मार्चच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गातून सरकारवर दबाव टाकण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. सरकारने गायरान जमीन उद्योगपतींना बहाल करण्याचा डाव हाणून पाडला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.