सातारा (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : ’कोरोना संकटामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असताना एकीकडे सहकारी बँका पीक कर्ज वाटपासाठी पुढे येत आहेत मात्र राष्ट्रीयकृत बँका अंग चोरून पळवाटा शोधत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कोणत्याही प्रकारची कारणं न सांगता त्यांना दिलेले पीक कर्ज वाटपाबाबतचे उद्दिष्ट येत्या 10 जुलैच्या आत पूर्ण करावेत अन्यथा निकषात बसत असलेल्या शेतकर्‍यांची पीक कर्जासाठी अडवणूक करणार्‍या बँकांवर शासन फौजदारी कारवाई करेल,’ असा इशारा गृह व वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज बुधवारी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात बँक अधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या पीक कर्ज आढावा बैठकी नंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर, अपर पोलीस अधिक्षक धीरेंद्र पाटील, प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत उपस्थित होते. ’जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक दिलेल्या 950 कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टापैकी जवळपास 90 टक्के पीक कर्ज वाटप करते. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांना दिलेल्या 650 कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टापैकी 134 कोटी म्हणजे त्यांच्या उद्दिष्टाच्या केवळ 20 ते 25 टक्के एवढेच पीक कर्ज वाटप करत असल्याचे आतापर्यंत दिसून येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे शासन पीक कर्ज वाटपा संदर्भात गंभीर असताना राष्ट्रीयकृत बँकांनी वेगवेगळी कारणं सांगून पळवाटा शोधू नयेत. उलट शेतकर्‍यांना आधार मिळावा आणि शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी अधिकाधिक पीक कर्ज दिले जावे यासाठी बँकांकडून प्रयत्न व्हावेत,’ अशा सूचना बँक अधिकार्‍यांना आढावा बैठकीत केल्याची माहिती शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नसेल तर तसे सांगावे, असे आवाहन देसाई यांनी आढावा बैठकीत बँक अधिकार्‍यांना उद्देशून केल्या नंतर कागदपत्रांबाबत अडचण नसल्याचे सांगून जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर आम्ही पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करू, असे आश्वासन विविध बँकाच्या अधिकार्‍यांनी यावेळी दिले.
‘आमचा शेतकरी कधीच कर्ज बुडवत नाही’
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच लोकांनी गृह, वाहन आदी कर्जाचे हप्ते न भरल्याने बँका हातघाईला आल्या असताना पीक कर्ज वाटपाचा बोजा बँकांवर लादणे कितपत योग्य आहे या प्रश्नाला उत्तर देताना देसाई म्हणाले की, वित्त राज्यमंत्री म्हणून मला बँकांची उद्दिष्ट, कर्ज वाटप आणि त्यांच्या ध्येय धोरणांचा चांगला अनुभव आहे.
कोरोनामुळे एखादवर्षी शेतकर्‍याला दिलेले कर्ज बुडीत निघाले म्हणून या बँकांना फारसा काही फरक पडणार नाही. आमचा शेतकरी कधीच कर्ज बुडवत नाही. त्याच्या दारात उभा असलेला ट्रॅक्टर त्याच्यासमोर ओढून नेला तरी तो कधी विरोध करत नाही. त्यामुळे बँकांनी कारणं न सांगता आणि पळवाटा न शोधता शेतकर्‍यांना सढळ हातांनी मदत करावी, असे आवाहन शंभूराज देसाई यांनी केले.
‘सातारा मेडिकल कॉलेजबाबत लवकरच निर्णय घेऊ’
सातार्‍याचे स्वतःचे मेडिकल कॉलेज असावे, अशी मागणी गेली कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्याविषयी मिळालेली मंजुरी अजूनही लालफितीत अडकून पडली आहे. बारामती आणि सातारा या दोन्ही ठिकाणी मेडिकल कॉलेज उभारले जाण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव एकाच दिवशी मंजूर झाला होता पण पुढे कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक ? बारामतीला मेडिकल कॉलेजची इमारत बांधून पूर्णही झाली पण सातार्‍यातील नियोजित जागेवर अद्याप एक वीटही रचली गेली नाही. यामागे सातार्‍यातील नेतेमंडळींची राजकीय इच्छाशक्ती कुठे कमी पडतेय का, असा सवाल ’भूमिशिल्प’ च्या वतीने गृहराज्यमंत्र्यांना करण्यात आला. त्यावर मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटशी याबाबत बोलणी करून या प्रश्नाबाबत मी आणि पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील असे दोघे मिळून आम्ही या प्रश्नावर लवकरात लवकर मार्ग काढू आणि सतारकरांचे मेडिकल कॉलेजचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले.
पडळकरांचे ‘ते’ वक्तव्य तपासण्याचा गृहराज्यमंत्र्यांचा आदेश
आमदार गोपीचंद पडळकरांनी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविषयी व्यक्त केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा निषेध करतानाच पडळकरांनी केलेले वक्तव्य तात्काळ मागे घेऊन याविषयी बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी शंभूराज देसाई यांनी केली. भाजपाने पडळकरांना समज द्यावी, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, पडळकरांवर याबाबत काही कारवाई होणार का, असे विचारले असता पडळकर यांनी केलेल्या वक्तव्याचा ऑडिओ- व्हीडिओ तपासा आणि त्यात काही आक्षेपार्ह आढळून आल्यास पुढील कारवाई करा, असे आदेश आपण पोलीस महासंचालकांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. शरद पवार हे देशातील ज्येष्ठ राजकीय नेते असून त्यांच्या विरुद्ध केलेले हे आक्षेपार्ह विधान ऐकून लोकभावनांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्यात या विषयावरून काही अनुचित घडू नये यासाठी गृहखाते सतर्क आहे, असेही ते म्हणाले.
‘ते’ गुन्हे मागे घेतल्यास चुकीचा संदेश जाईल !
लॉककडाऊन काळात नियमभंग केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेल्यांवर कारवाई होणार की त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार या प्रश्नास उत्तर देताना देसाई यांनी सांगितले, की शासनाला एखाद्यावर अनावश्यक कारवाई करण्यात अजिबात रस नाही. कोरोनासंकटातून आपण सर्वजण सुखरूप बाहेर पडल्यानंतरच यावर विचार केला जाईल. उलट या कोरोनाकाळात हे गुन्हे मागे घेतल्यास चुकीचा संदेश जाऊन नियमभंगाचे गुन्हे वाढण्याची अधिक शक्यता निर्माण होईल. तूर्तास हे गुन्हे मागे घेण्याचा कोणताही विचार नाही.
You must be logged in to post a comment.