कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे राज्यभर आंदोलन सुरू

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : कोयना धरणग्रस्तांच्या  विविध मागण्यांसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने राज्यातील विविध जिल्ह्यात सोमवार दि 17 मे पासुन बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाॅकडाऊनचे नियम पाळत प्रकल्पग्रस्त  विविध प्रलंबित मागण्यासाठी आपले घरात व घरासमोरील अंगणात कुटुंबियांसमवेत बसुन आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.   

कोयना धरणास 65 वर्षे झाली तरी धरणासाठी ज्यांनी जमीन घरदार पणाला लावले त्याचे योग्य पुनर्वसन न झाले नाही,  तर हजारो धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठीच घराच्या अंगणात कुटुंबासह बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे या आंदोलनात सात जिल्ह्यातील धरणग्रस्त सहभागी झाले आहेत.  कोयना प्रकल्प आणि अभयारण्याग्रस्तांचे हजारोंचे पुनवर्सन प्रलंबित आहे. गेल्या तीन वर्षात तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णयाची बैठक झाली. त्यामध्ये निर्णय होऊन कोयनेच्या प्रलंबित प्रश्नावर मंत्रालय पातळीवर उच्चस्तरीय कमिटी व जिल्हा पातळीवर टास्क फोर्स स्थापन करून लवकरात लवकर कारवाई कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला.   त्याच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री यांच्या वॉर रूम मध्ये बैठक होऊन प्रत्यक्षात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी बैठक होऊन कारवाई करणेबाबत निर्णय झाला. मात्र त्याला प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही म्हणूनच कोयना धरणग्रस्तांनी कोरोनाच्या पहिला लाटेमध्ये आंदोलन केले. त्याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विधान भवन या ठिकाणी बैठक झाली. त्यामधे प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन दोन महिन्यात करण्याचा निर्णय झाला त्यासाठी शासकीय कर्मचारी उपलब्ध करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. त्यामुळे पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने पूर्ण झाले. परंतु पुढे काही कारवाई झाली नाही म्हणूनच 25 मार्च 2021 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह या ठिकाणी पुन्हा एकदा बैठक झाली. त्या बैठकीत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी निर्णय झाला. आणि एक मे या महाराष्ट्र दिनी कोयना धरणग्रस्तांच्या जमिनी वाटपाची कार्यवाही करावी असा आदेश देण्यात आला. परंतु त्या आदेशालाही जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली म्हणूनच आज आंदोलन चालू झाले आहे. हे प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी करण्यात येत आहे.