मराठा विरुध्द मागासवर्गीयांमध्ये संघर्ष नको ; आरक्षण हक्क कृती समितीची भूमिका

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सध्या मराठा आरक्षण व पदोन्नतीमधील आरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचे नेते शरद पवार साहेब यांनी मराठा व मागासवर्गीय असा संघर्ष होऊ नये म्हणुन वेळीच या उपद्रवमूल्यांना पायबंद घालून समाजामध्ये समन्वय अधिक वृध्दिगंत करावा, अशी मागणी मागासवर्गीय आरक्षण हक्क कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

आरक्षण हक्क कृती समितीच्या कोअर कमिटी व राज्य निमंत्रक माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, सुनिल निरभवने, अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन्. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आवाहन केले आहे.

भारतीय संविधानामध्ये कलम 16 नुसार राज्यातील नोकरीमध्ये प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नोकरीतीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सन 1974 पासून नोकरीतील पदोन्नतीसाठी आरक्षण सुरू आहे. ओबीसींना पदोन्नतीतील आरक्षण 2006 च्या शिफारशीनुसार अद्याप दिले नाही. ते देण्याऐवजी मागासवर्गीयांना कायदेशीर मिळत होत ते बेकायदेशीररित्या अनुचित पध्दतीने जीआर काढून पदोन्नतील आरक्षण मागील महिन्यात रद्द केले. पदोन्नतील आरक्षण हे काही नवीन मागणी नाही. संपूर्ण देशामधील राज्यात चालू आहे. ते फक्त महाराष्ट्रातच रद्द केले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे या विचाराचे मागासवर्गीय समाज घटक आहेत. त्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्याची बाब न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे म्हणून राज्य सरकारला अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठा समाजाला मिळत नाही म्हणून मागासवर्गींयाचं संविधानिक हक्काचे आहे ते काढून घेणार काय? मागासवर्गीयाच 33% पदोन्नतील आरक्षण हे केवळ आकसापोटी हेतूपुरस्सर एकांगी निर्णय घेऊन राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी केलेली अताताईपणाची कृतीच आहे अशी आता उघड चर्चा सुरू झाली आहे.

ज्या सरकारने एकामागोमाग अल्पकाळात तीन जीआर काढले व ते एक दुसऱ्याशी विसंगत आहे,ज्यांच्यामुळे समाजा-समाजात हेतूपुरस्सर वैमनस्य निर्माण करण्याच काम केले आहे. तरी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी सरकारामधील मंत्र्यांमध्ये समन्वय साधून मागासवर्गीय व मराठा समाजामध्ये संघर्ष होणार नाही, अशी भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आरक्षण हक्क समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.