सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, या मुख्य मागणीसाठी जिल्हा ओबीसी संघटनेच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांनी ‘आमची मागणी मान्य करा, आमची संख्या निश्‍चित करा’ अशा प्रकारचे फलक घेऊन घोषणाबाजी केली.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यात १०५ नगरपंचायती व अकोला, वाशिम, भंडारा, पालघर, नंदुरबार, नागपूर या जिल्हा परिषदेतील पोटनिवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्याने या प्रवर्गावर मोठा अन्याय झाला आहे. ७३ व ७४ च्या घटनादुरुस्तीने आरक्षण मिळाले आहे.
मात्र, केंद्र व राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य पध्दतीने मांडणी न केल्याने राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. याचबरोबर बारा बलुतेदार समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, एसबीसीचे आरक्षण ५० टक्‍क्यांच्या आत बसविणे, महाज्योती या संस्थेला ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे यासह ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. या वेळी जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे, सुनीता दीक्षित, विजय सपकाळ, सुरेश पवार, भाऊ दळवी, बापू काशीद, श्रीकांत आंबेकर, संजय परदेशी, प्रताप साळुंखे, प्रमोद क्षीरसागर, संजय पोतदार आदी उपस्थित होते.
You must be logged in to post a comment.