सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम निर्णयास अधिन राहुन मागासवर्गियांच्या कोट्यातील सर्वाना 33% रिक्त पदे बिंदूनामावलीनुसार भरण्याचा आदेश काढावा तसेच मंत्रालयातील आरक्षण विरोधी अधिका-यांच्या षडयंत्राला बळी पडून वारंवार शासन निर्णय बदलून मागासवर्गियांची दिशाभूल करणे बंद करावे. अन्यथा कास्ट्राईब महसंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे निवासस्थानासमोर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अजित वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहेत की, मागासवर्गियांचे पदोन्नती बाबत मंत्रालयातील आरक्षण विरोधी अधिका-यांनी षडयंत्र करुन पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ मागासवर्गियांना मिळू नये याकरीता शासनाची दिशाभूल करुन मागासवर्गियावर अन्याय केलेला आहे. शासन निर्णयामध्ये आरक्षित ते आरक्षित व अनारक्षित ते अनारक्षित 100% पदोन्नतीचे रिक्त पदे भरावी असा शासन निर्णय घेणे आवश्यक होते परंतु, 33% मागासवर्गियांची रिक्त पदे कायम ठेवून उर्वरीत पदोन्नतीचे 67% रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरणेबाबतचा आदेश हा परत मागासवर्गियवार अन्याय करणारा आहे. वेळोवेळी शासनाने संदर्भहिन व दिशाभूल करणारे शासन निर्णय जारी करुन मागासवर्गियांची दिशाभूल करु नये.
आरक्षण विरोधी अधिकारी गटाच्या दबावाला बळी न पडता आरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाच्या निर्णयानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचे अधिन राहुन मागासवर्गिय कोट्यातील 33%मंजुर पदे,आजतागायत पदोन्नतीने भरलेली पदाची संख्या व रिक्त पदाची बिंदू नामावलीनुसार मागासवर्गियांना पदोन्नती देण्याचे शासन आदेश एक महिन्यात जारी करावे ,अन्यथा कास्ट्राईब महसंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे निवासस्थानासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अजित वाघमारे यांनी दिला आहे.
You must be logged in to post a comment.