सातारा पालिकेचा कारभार ‘अपारदर्शक’!

वेबसाईट अपडेट करण्याचा कंटाळा की सोयीस्कर दुर्लक्ष?

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : डिजिटल पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या सातारा नगरपालिकेची अधिकृत वेबसाईट ‘अपडेट’च्या बाबतीत पूर्णपणे ठप्प असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. शासनाच्या स्पष्ट सूचनांनुसार नागरिकांसाठी सर्व महत्त्वाची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात मात्र अनेक महत्त्वाच्या बाबींची नोंदच करण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, शासनाने नागरिकांच्या सोयीसाठी विविध डिजिटल सुविधा सुरू केल्या असून, त्याच अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सर्व विभागांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. यामागचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे आणि नागरिकांचा वेळ वाचवणे हा आहे. सातारा नगरपालिकेची अधिकृत sataranp.in ही वेबसाईट याच उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, काही विभागांकडून मर्यादित अपडेट्स करण्यात आलेले दिसतात, तर अनेक महत्त्वाच्या विषयांची माहिती तब्बल चार वर्षांपासून अद्ययावत करण्यात आलेली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून हलगर्जीपणा होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

पालिकेच्या वेबसाईटवर स्थायी समितीच्या सभांचे इतिवृत्त, अलीकडील बैठकींची माहिती, विविध निविदा प्रक्रिया, मंजूर विकासकामांची यादी तसेच आर्थिक विवरणपत्र यांसारखी मूलभूत माहितीच अद्ययावत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही विभाग तर महिनोनमहिने अपडेटच नसल्याचे दिसत असून, ही वेबसाईट केवळ ‘दाखवण्यापुरती’ ठेवली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

वास्तविक, नगरपरिषद अधिनियम व माहितीचा अधिकार कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक असताना प्रशासनाकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना विकासकामांची खरी स्थिती, खर्च व निविदा प्रक्रियेबाबत अंधारात ठेवण्याचा प्रकार तर सुरू नाही ना, अशा संशयालाही खतपाणी मिळत आहे.

दरम्यान, या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहत पालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अमोल मोहिते नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेबसाइटवर विभागाची माहिती अद्ययावत ठेवणे ही प्रत्येक विभागप्रमुखाची जबाबदारी असताना, त्यांनी जाणीवपूर्वक सोयीस्कर दुर्लक्ष केले की निष्काळजीपणा दाखवला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई झाल्यासच असे प्रकार रोखता येतील; अन्यथा ‘मागील पाढे पंचावन्न’ असा जुना खेळ पुन्हा सुरू राहील, असेच म्हणावे लागेल.