Skip to content
Monday, December 23, 2024
Responsive Menu
Bhumishilp.com
Search
Search
मुखपृष्ठ
सातारा जिल्हा
सातारा
कराड
कोरेगांव
खटाव
माण
खंडाळा
पाटण
फलटण
जावळी
महाबळेश्वर
वाई
महाराष्ट्र
राज्य
देश-विदेश
संपादकीय
आरोग्य
फॅशन
क्रीडा
पर्यटन
ब्लॉग
Home
सातारा जिल्हा
सातारा
शेतकर्यांना हेक्टरी 50 ते 60 लाख रुपये दर मिळावा
सातारा
शेतकर्यांना हेक्टरी 50 ते 60 लाख रुपये दर मिळावा
26th June 2020
प्रतिनिधी
वाढीव सातारा एमआयडीसीबाबतच्या बैठकीत आ. शिवेंद्रसिंहराजेंची मागणी
सातारा (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा वाढीव एमआयडीसीसाठी टप्पा क्र. 3 व 4 मधील देगाव निगडी आणि वर्णे याठिकाणी योग्य दर मिळाला तर शेतकरी जमिनी देण्यासाठी तयार होतील. रोजगारनिर्मिती, भूमिपुत्रांना हक्काचा रोजगार मिळण्यासाठी आणि सातारा तालुक्याच्या विकासाच्यादृष्टीने वाढीव एमआयडीसी होणे काळाची गरज आहे. याठिकाणी 11 लाख रुपये हेक्टरी एवढा उच्चतम दर आहे आणि नवीन कायद्यानुसार चारपट म्हणजेच 44 लाख रुपये हेक्टरी दर शेतकर्यांना मिळू शकतो मात्र असे असले तरी तडजोडीअंती शेतकर्यांना हेक्टरी 50 ते 60 लाख रुपये दर मिळावा, अशी मागणी आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.
सातारा वाढीव औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्र. 3 (देगाव) आणि टप्पा क्र. 4 (निगडी- वर्णे) भूसंपादनाबाबत आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जिल्हाधिकार्यांना तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती.
आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीनुसार, मंगळवारी दुपारी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी भूसंपादन आणि शेतकर्यांना मिळणारा दर याबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी माजी आ. प्रभाकर घार्गे, औद्योगिक विकास महामंडळ, कोल्हापूरचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय इंगळे, सातार्याचे प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला, सातारा एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक सागर पवार, भूमापक खापरे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
… तर भूमिपुत्रांना नोकर्या आणि शेतकर्यांना पैसे !
देगाव, निगडी, वर्णे वाढीव एमआयडीसी मंजूर असून तसे शिक्केही जमिनीवर पडले आहेत. रोजगारनिर्मितीसाठी ही एमआयडीसी लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. भूमिपुत्रांना नोकर्या मिळतील आणि शेतकर्यांच्या जमिनीला पैसेही मिळतील. त्यासाठी भूसंपादन तातडीने झाले पाहिजे. रास्त भाव मिळाला तर शेतकरीही जमीन देण्यास तयार आहेत. भूसंपादन करताना बागायती क्षेत्र, तसेच घरबांधणीसाठी झालेले प्लॉटिंग, नागरी वस्ती आणि देगाव पाझर तलाव वगळून डोंगरालगतची पडीक, माळरान, नापीक जमीन संपादन करावी, अशी सूचना आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी बैठकीत केली. प्रती हेक्टरी 11 लाख रुपये हा उच्चतम दर आहे. 2013 च्या सुधारित कायद्यानुसार या उच्चतम दराच्या चौपट म्हणजेच 44 लाख रुपये प्रती हेक्टर दर होणार आहे मात्र असे असले शेतकरी आणि शासन यांच्यात तडजोड होऊन शेतकर्यांना हेक्टरी 50 ते 60 लाख रुपये दर मिळाला पाहिजे, असे आ. शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले.
शेतकर्यांना चांगला दर मिळावा याबाबत आपण स्वत: पाठपुराव करणार आहोत. शेतकर्यांनीही भूसंपादनासाठी सहकार्य केले पाहिजे. चांगला दर मिळत असेल तर विरोध करू नये आणि आपल्या मुलाबाळांना हक्काची नोकरी मिळण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. बैठकीअंती जिल्हाधिकारी सिंह यांनी तातडीने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत एमआयडीसीच्या अधिकार्यांना सूचना केल्या तसेच पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासनही आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना दिले.
Share this:
Click to share on Twitter (Opens in new window)
Click to share on Facebook (Opens in new window)
Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
Click to share on Pinterest (Opens in new window)
Click to share on Telegram (Opens in new window)
Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
More
Click to share on X (Opens in new window)
Like this:
Like
Loading...
Post navigation
लॉकडाऊनमध्ये 7 हजार क्विंटल फळे, भाजीपाला विक्री
जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या चिंताजनक
error:
Content is protected !!
Loading Comments...
You must be
logged in
to post a comment.
%d
You must be logged in to post a comment.