2 कोटींपेक्षा जास्त निधी सातारा नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यास ना.हसन मुश्रीम यांची मंजूरी.

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा शहराची हद्दवाढ होण्यापूर्वी, जिल्हापरिषदेस 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने पूर्वीच्या शाहुपूरी, विलासपूर, खेड या ग्रामपंचायतीकरीता दिलेला निधी हद्दवाढ झाल्याने, नगरपरिषदेला वितरित करण्याबाबत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री ना.हसन मुश्रीफ यांना दिनांक 24/08/2021 रोजी प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषदेला या भागासाठी प्राप्त झालेला सुमारे 2 कोटींपेक्षा जास्त निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यास ना.हसन मुश्रीम यांनी मंजूरी दिली आहे, अशी माहिती खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

केंद्राने ग्रामीण विकासाकरीता 15व्या वित्त आयोगामधुन बंधीत निधीचा पहिला हप्ता, ग्रामपंचायत, पंचायतसमिती, जिल्हापरिषद स्तराकरीता 10:10:80 या प्रमाणात वितरीत केला होता. दरम्यानच्या काळात, संपूर्ण शाहुपूरी, विलासपूर, खेड, दरे या ग्रामपंचायतींचा भाग सप्टेबर 2020 मध्ये सातारा नगरपरिषदेमध्ये समाविष्ट करण्यात येवून, सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला आहे.

तत्पूर्वी जुन्या ग्रामपंचायतींच्या विकासाकरीता 15 व्या वित्त आयोगातील पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषद स्तरावरील अनुक्रमे 10 टक्के आणि 80 टक्के निधी संबंधीत यंत्रणेकडेच जमा होता. आता हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या भागाचा विकास पंचायतसमिती किंवा जिल्हापरिषद करु शकत नसल्याने, या भागाच्या विकासाकरीता त्यांचा हिस्सा नगरपरिषदेकडे वर्ग करणेबाबत जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच प्रस्ताव पाठविल्यावर ना.हसन मुश्रीफ यांची समक्ष भेट घेवून तसेच, दिनांक 24/08/2021 रोजी पत्र देवून, सुमारे 2 कोटींपेक्षा जास्त निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता.

त्यानुसार नुकतीच सदरचा सुमारे 2 कोटी 38 लाख रुपयांचा निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यास ना.मुश्रीफ यांनी मंजूरी दिलेली आहे. लवकरच जिल्हापरिषदेच्या स्तरावरुन, सदरचा निधी नगरपरिषदेकडे वर्ग केला जावून, हद्दवाढ भागातील कामे पूर्ण करणासाठी जादा निधी उपलब्ध होईल. नगरपरिषदेने नुकत्याच झालेल्या तिच्या मे.स्थायी आणि मे.सर्वसाधारण सभेमध्ये हद्दवाढ भागासाठी विविध अत्यावश्यक कामे नगरपरिषदेच्या निधीतुन मंजूर केलेली आहेत. अश्यावेळी हद्दवाढ भागातील प्रलंबीत निधी जिल्हापरिषदेकडून या भागाच्या विकासाकरीता सुमारे अडिच कोटी निधी उपलब्ध होत असल्याने, हद्दवाढ भागातील अतिआवश्यक कामे पूर्ण होण्यास कोणती समस्या उद्भवणार नाही.