सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : राज्यातील खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना, २५ टक्के राखीव जागांची ठरवून दिलेल्या शुल्काची रक्कम आरटीई अंतर्गत त्वरित वितरीत करणेसंबंधी भाजपचे राज्यसभेतील खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना समक्ष भेटून निवेदनाव्दारे आग्रही मागणी केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांमध्ये उद्याच्या भारतीय लोकशाहीची मुल्ये रुजवताना, आदर्श नागरीक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षणक्षेत्राकडे जाते आणि म्हणूनच शिक्षण क्षेत्र हे अतिमहत्वाचे क्षेत्र आहे. गेल्या सुमारे दिड वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या संबंधीत अनेक विधायक निर्णय घेवून आपल्या शिक्षण खात्याने निश्चितच कोरोना बढाईतील वाटा उचलला आहे त्याबद्दल शिक्षण मंत्रालय कौतुकास पात्र आहे. तथापि राज्यातील खाजगी इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के संख्या एससी, एसटी,आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग इ.साठी राखुन ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, अश्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क प्रत्येक शाळेच्या गुणात्मक निकष मुल्यांकनाव्दारे शासन प्रत्येक शाळेला प्रदान करीत असते. आजपर्यंत सन २०१८ पर्यंत असे आरटीईचे शुल्क राज्यशासनाने संबंधीत शाळांना प्रदान केलेले आहे. त्यानंतर मात्र आज अखेर जवळजवळ तीन वर्षे असे शुल्क वितरीत करण्यात आलेले नाही.
कोरोना मुळे खाजगी इंग्रजी शाळा चालक आणि पालक या दोघांची शिक्षण देणे आणि शिक्षण घेणे या याविषयी परवड सुरु आहे. शाळांनी ५० टक्के फि सवलत दिली पाहीजे अशी पालकांची मागणी आहे. विविध पालक संघ याबाबत आक्रमक होत आहेत. तर संस्थाचालकांना संस्थेचे कर्म, गुरूजनांसह अन्य व्यक्तीचे पगार भागवणे हे मुलभुत आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा ५० टक्के कि सवलत देने जिकिरीचे बनले आहे. आपण, एक अभ्यासु नेतृत्व म्हणून जनसामान्यांमध्ये परिचित आहात. वस्तुस्थिती तपासून, तातडीने आरटीईची प्रलंबीत रक्कम संबंधीत संस्थाना प्रदान करणेबाबत स्वतः लक्ष घालून तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी केली.
You must be logged in to post a comment.