परवानग्यांअभावी मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्प रखडला

सुशांत मोरे यांची फेरनिविदेची मागणी; एनटीसीएनेही घेतली गंभीर दखल

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयावर मुनावळे (ता. जावली) येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने १०.११ हेक्टर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र हा परिसर व्याघ्र अधिवास क्षेत्राचा भाग असल्याने सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर विविध विभागांच्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय काम सुरू न करण्याचा लेखी आदेश कोयना सिंचन विभागाकडून देण्यात आला.

सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर पर्यटन महामंडळाला केवळ दोन विभागांच्या परवानग्या मिळाल्या असून उर्वरित परवानग्या अद्याप अपूर्णच आहेत. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने काढलेली निविदा रद्द करून सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी श्री. मोरे यांनी केली आहे.

श्री. मोरे यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभाग व जिल्हा परिषद सातारा यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मात्र वन, वन्यजीव, पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामपंचायत मुनावळे, महसूल विभाग व एमएसआरडीसी या महत्त्वाच्या परवानग्या अद्याप बाकी आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प पर्यावरणीय कायद्यांमुळे थांबणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्य वनसंरक्षकांना तात्काळ अहवाल मागवला आहे. प्रकल्प क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाल्यास जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा एनटीसीएने दिला आहे. त्यामुळे या अहवालात नेमके काय नमूद होईल, याची उत्सुकता आहे.

झाडाणी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मंत्रालयात

देशभर गाजलेल्या महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथील ६४० एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीत महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. या प्रकरणात चंद्रकांत वळवी यांची रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आणि अनिल वसावे यांची नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली असून त्यांचे अहवाल महसूलचे मुख्य सचिवांकडे मंत्रालयात पोहोचले आहेत. दरम्यान, पियुष बोंगिरवार यांची पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी पूर्ण झाली असून त्यांचा अहवालही लवकरच मंत्रालयात सादर केला जाणार आहे.

“मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पाला शासनाच्या दोन विभागांच्या ना-हरकत परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचीही ‘Consent to Establish’ परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित विभागांच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच आवश्यक त्या परवानग्या मिळवून प्रकल्पाचे कामकाज पुढे जाईल.”

– हनुमंत हेडे, वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, पुणे.

“कोयना जलाशयाच्या महत्तम पूरपातळीपासून ७५ मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. सदरहू बांधकाम करिता सर्व विभागांच्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू होणार नाही.”

– म. म. रासनकर, कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग, कोयनानगर.