जमिनी मिळाल्या; घरे नाहीत : प्रवीण धसके
सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : भूस्खलनाच्या घटनेला सात वर्षे उलटूनही भैरवगड (टोळेवाडी) येथील १०६ कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. हक्काच्या घरासाठी ऐन पावसाळ्यात ग्रामस्थांना बेमुदत आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असेल, तर ही शासन आणि प्रशासनासाठी गंभीर बाब आहे. ‘भैरवगड भूस्खलन बाधितांची परवड शासन थांबवणार तरी कधी?’ असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश सचिव प्रवीण धसके यांनी उपस्थित केला आहे.
भैरवगड येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांनी कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची घरे मिळावीत आणि त्यासाठी आवश्यक शासन अध्यादेश तातडीने जारी करण्यात यावा, या मागण्यांसाठी ५ ऑगस्टपासून गावातच बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. धसके यांनी आंदोलक आणि ग्रामस्थांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. यावेळी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही भ्रमणध्वनीवरून आंदोलकांशी संवाद साधल्याचे धसके यांनी सांगितले.
माळीणच्या भीषण भूस्खलनानंतर सातारा तालुक्यातील भैरवगड येथेही भूस्खलनाची घटना घडली. मात्र, सात वर्षे उलटूनही बाधित कुटुंबांना कायमस्वरूपी निवारा मिळालेला नाही. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी ऐन पावसाळ्यात ग्रामस्थांना उपोषणाला बसावे लागल्यानंतर प्रशासनाला जाग येत असेल, तर सर्वसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासन किती गांभीर्याने पाहते, असा प्रश्न निर्माण होतो, अशी टीका धसके यांनी केली.
जागा मिळाली; घरांचे काय?
भैरवगड बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी तत्कालीन आमदार तथा माजी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या प्रयत्नातून सासपडे (ता. सातारा) येथील गायरानातील भूखंड सुमारे तीन वर्षांपूर्वी उपलब्ध झाला. त्याची सातबारा उताऱ्यावर नोंदही झाल्याचा दावा धसके यांनी केला. जमीन उपलब्ध आहे, नोंद झाली आहे; मग प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरबांधणीला मंजुरी का मिळाली नाही? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
साताऱ्यात नुकत्याच झालेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यक्रमाचाही धसके यांनी उल्लेख केला. मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम घेऊन राज्यातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला; मात्र त्याच जिल्ह्यातील भैरवगडच्या १०६ कुटुंबांचा कायमस्वरूपी निवाऱ्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे ही विसंगती असल्याची टीका त्यांनी केली.
‘कार्यक्रमांपेक्षा बाधितांना प्राधान्य द्या’
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यक्रमावर मोठा खर्च केला जात असताना त्याच निधीतून भैरवगड बाधितांच्या किमान प्राथमिक गरजा पूर्ण होऊ शकल्या असत्या, असा दावा धसके यांनी केला. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील या ग्रामस्थांचा प्रश्न असूनही प्रशासनाकडून आवश्यक पाठपुरावा झाला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
जिल्हा परिषदेच्या कारभारावरही धसके यांनी टीका केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांची मर्जी सांभाळण्यापेक्षा भैरवगडच्या बाधितांच्या प्रश्नासाठी संबंधित विभाग आणि मंत्रालयाकडे प्रभावी पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पुनर्वसनमंत्री, पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा
भैरवगडच्या १०६ कुटुंबांचा प्रश्न आणखी प्रलंबित न ठेवता शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी संवेदनशीलपणे या प्रश्नात लक्ष घालून आवश्यक कार्यवाही करावी आणि उपोषणकर्त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी धसके यांनी केली.
सात वर्षांपासून हक्काच्या निवाऱ्यासाठी वाट पाहणाऱ्या कुटुंबांना अखेर उपोषणाला बसावे लागत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती? आता आश्वासने नकोत; शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन भैरवगड बाधितांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी प्रवीण धसके यांनी केली आहे.
You must be logged in to post a comment.