साताऱ्यासह सहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वरचा समावेश

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : पावसाच्या ओढीने खरीप पिके संकटात सापडलेल्या सातारा जिल्ह्यातील सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर या सहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत या सहा तालुक्यांचा समावेश असून, दुष्काळी सवलती लागू करण्याबरोबरच पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले आहेत.

यंदा खरीप हंगामात पावसाची पाठ आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ अर्थात प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला. कृषी आयुक्तांनी २४ सप्टेंबरला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यात सातारा जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा समावेश आहे.

या शासनाच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आज स्वतंत्र आदेश काढून संबंधित विभागांना दुष्काळी सवलतींची अंमलबजावणी करण्यासह पीक पाहणी आणि संयुक्त पंचनाम्यांची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कर्जवसुलीला स्थगिती; वीजबिलात सवलत

दुष्काळ जाहीर झालेल्या सहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत तसेच शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यक ठिकाणी टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविणे, टंचाई जाहीर झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, जलसंधारणाची कामे हाती घेणे तसेच जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

संयुक्त पथके थेट बांधावर

दुष्काळी सवलतींबरोबरच प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची पाहणीही तातडीने सुरू होणार आहे. प्रत्येक बाधित गावात तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांचे संयुक्त पथक तयार केले जाणार आहे. ही पथके थेट शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करतील आणि नुकसानीचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करतील.

पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राहावी यासाठी बाधित पिकांची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यासोबत अक्षांश-रेखांशाची नोंदही केली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या गावात आणि किती क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले, याची वस्तुस्थितीदर्शक नोंद प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे.