कास्ट्राईब महासंघाचे मंत्र्यांच्या घरासमोर ‘जबाब’ दो आंदोलन

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : राज्य शासनाने दि. १८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयामध्ये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील शंभर पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात कास्ट्राईब महासंघाच्यावतीने मंत्र्यांच्या घऱासमोर ‘जबाब’ दो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे..

कास्ट्राईब महासंघाने दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे दि. १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षित आणि अनारक्षित ते अनारक्षित म्हणजे खुल्या प्रवर्गातुन खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्याचा निर्णय तसेच दि. ५ मे २०१८ रोजी मागासवार्गियांना पदोन्नती देण्याबबत राज्य शासनाने द्यावी  तसेच दि. २६  सप्टेंबर २०१८ रोजी एम.नागराज प्रकरणात मागासवर्गियांची मागास असल्याची अट रद्द करुन पदोन्नती देण्याचे मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आणि केद्र सरकारचे दि. १५ मे २०१८ च्या आदेशाची अवहेलना करणारा आहे.

आजच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेशाचे अधिन राहुन यापूढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व 100% पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता सेवाजेष्टतेनुसार तात्पूरत्या स्वरुपात भरण्याचा शासन निर्णय व  मागासवर्गियांची हक्काच्या 33%पदोन्नतीचे पदे सुध्दा बिगर आरक्षणाने भरली जाणारा आहे यामुळे 95% मागासवर्गिय पदोन्नतीपासून वंचित राहतील. हा खूप मोठा अन्याय आहे. 70हजार अधिकारी कर्मचारी यांना डावलून ओपन कँटेगरितील ऊमेदवार पदोन्नतीपासुन वंचित राहणार व त्यांच्या जागेवर असंविधानिक पध्दतीने सवर्ण उमेदवार पदोन्नती घेण्यात येणार आहेत. .

 सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतीम आदेशाचे अधिन राहुन मागासवर्गियांची आरक्षणाची 33% पदोन्नतीची रिक्त पदे आरक्षित कोट्यातुन बिंदू नामावलीनुसार तसेच खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीची पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सुधारित आदेश तात्काळ निर्गमित करावे. कास्ट्राईब महासंघ महाराष्ट्र शासनाच्या मुजोरी करणा-या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. तसेच मंत्री गट समितीमधिल मंत्र्याची भूमिका समाजाचा विश्वासघात करणारी असल्यामुळे कास्ट्राईब महासंघाद्वारा अध्यक्ष अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात मंत्र्याच्या घरासमोर ‘जबाब’ दो आंदोलन करुन मंत्र्याना त्यांची भूमिका स्पष्ट करावयास भाग पाडणार आहे. नाशिक येथून  मुख्य संघटक सचिव एकनाथ मोरे यांचे पुढाकाराने सुरुवात होणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे..

error: Content is protected !!