खरेदी केलेल्या प्लॉट्समध्ये गौण खनिज उत्खनन

खिंडवाडी येथील गृहप्रकल्प प्रकरणात नवा ‘ट्विस्ट’

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : साताऱ्याजवळील खिंडवाडी येथील गृहप्रकल्पातील प्लॉट प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले असून, काही सभासदांच्या नावावर प्लॉटचे सातबारा उतारे असतानाही त्याच जागेत संमतीशिवाय मोठ्या प्रमाणात माती-मुरूम उत्खनन करण्यात आल्याची तक्रार काही प्लॉटधारकांनी तहसीलदारांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे, या उत्खननासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्यात आल्याचे समोर आल्याने महसूल प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे प्लॉटधारकांचे लक्ष लागले आहे.

अर्जात म्हटले आहे की, २००७ मध्ये गृहप्रकल्पाचे आमिष दाखवून सर्वसामान्य कुटुंबांकडून मोठ्या प्रमाणात रक्कम उभारण्यात आली. काहीजणांनी ही रक्कम एकरकमी दिली तर काहींनी हप्त्याने दिली. तब्बल १८ वर्षांनंतरही अनेकांना प्रत्यक्ष प्लॉट मिळाले नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सुमारे ३२ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांचा उल्लेख करण्यात आल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

काही सभासदांच्या नावावर संबंधित प्लॉटचे सातबारा उतारे असताना, प्लॉटधारकांची पूर्वसंमती न घेता त्याच परिसरात मोठ्या प्रमाणात माती व मुरूमाचे उत्खनन करण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीवर प्रश्नचिन्ह?

या संपूर्ण प्रकरणात आता एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उत्खननासाठी परवानगी देताना संबंधित जमिनींचे विद्यमान सातबारा, मालकी हक्क व प्लॉटधारकांची स्थिती तपासली होती का? जर काही प्लॉट आधीच सभासदांच्या नावावर झाले होते, तर त्यांच्या संमतीशिवाय उत्खननास परवानगी कशी देण्यात आली, असा सवाल तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.

तहसीलदारांची नोटीस; आठ दिवसांची मुदत

दरम्यान, दि. ४ मे २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेत तहसीलदार सातारा यांनी संबंधितांना दि. १४ मे रोजी नोटीस बजावली आहे. नोटिशीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कारवाई का करू नये, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला. त्यानंतर बुधवारी (दि. २७ मे) झालेल्या सुनावणीवेळी संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत मागून घेतल्याची माहिती तहसीलदार समीर यादव यांनी दिली. त्यामुळे आता येत्या आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीकडे प्लॉटधारकांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पातील प्लॉटधारकांनी प्लॉटचा ताबा मिळवण्यासाठी यापूर्वी अनेकदा आंदोलने केली आहेत. त्यानंतर प्लॉटचा ताबा देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. तथापि, अनेकांना तो अजूनही मिळालेला नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.