प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा : शिवेंद्रसिंहराजे

ठोसेघर–कुसुंबी पर्यटन विकासासह विविध प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना सूचना

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वेळे ढेण (ता. जावळी) येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन आणि आर्थिक मोबदल्याचे प्रश्न प्रलंबित ठेवू नका. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे सादर करा. तसेच आलवडी (ता. सातारा) येथील धोकादायक घरांचे पुनर्वसन करताना भविष्यात भूस्खलनाचा धोका निर्माण होणार नाही, अशा सुरक्षित ठिकाणीच पुनर्वसन झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक शासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा, अशा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न मार्गी लावणे तसेच ठोसेघर, कुसुंबी, कास आणि भांबवली या पर्यटनस्थळांच्या विकासासंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांसह पुनर्वसन आणि पर्यटन विकासाच्या विविध कामांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील वेळे ढेण येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन आणि आर्थिक मोबदल्यासह विविध प्रश्नांकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. प्रकल्पासाठी त्याग करणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहता कामा नयेत, अशी भूमिका मांडत ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सद्यस्थिती जाणून घेतली. आवश्यक प्रस्ताव आणि कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रकरणे तातडीने शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

आलवडी येथील धोकादायक घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चेला आला. पावसाळ्यात भूस्खलनाचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित करताना सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची सूचना ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली. ‘भूस्खलनाचा धोका नसलेल्या सुरक्षित ठिकाणीच पुनर्वसन झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व शासकीय सोपस्कार तातडीने पूर्ण करा,’ असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

बैठकीला उपस्थित वेळे ढेण, आलवडी, आंबळे आदी गावांतील ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या अडचणी व मागण्या मांडल्या. त्या जाणून घेतल्यानंतर प्रत्येक प्रश्नावर प्रशासकीय पातळीवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दिले.

‘प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत आवश्यक प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे सादर करा. शासनस्तरावर त्यांना मंजुरी मिळवून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करू,’ असा शब्दही ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना दिला.

पर्यटनस्थळांच्या विकासाचाही आढावा

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबरोबरच सातारा-जावळी परिसरातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांच्या विकासावरही बैठकीत चर्चा झाली. ठोसेघर निसर्ग पर्यटन विकास आराखडा आणि कुसुंबी पर्यटन विकास आराखड्याच्या प्रगतीचा ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी आढावा घेतला. त्याचबरोबर कास धरण आणि भांबवली धबधबा परिसरात पर्यटनवाढीसाठी प्रस्तावित विविध कामांची माहिती घेतली.

या पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या सुरक्षिततेबरोबरच आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. प्रस्तावित कामे प्रशासकीय प्रक्रियेत रखडणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी आणि पर्यटन विकासाची कामे लवकर मार्गी लावावीत, अशा सूचना ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीस जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष राजू भोसले, सदस्य अजित साळुंखे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, अपर जिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मनोहर गव्हाड, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सह्याद्री व्याघ्र राखीवचे उपसंचालक किरण जगताप, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सातपुते, कार्यकारी अभियंता श्रीपाद जाधव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच वेळे ढेण, आलवडी, आंबळे आदी गावांतील ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.