चव्हाणसाहेबांना अभिवादन; पण ‘यशवंत’ विचारांचे काय?

सर्व लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा): सातारा जिल्ह्यात तब्बल आठ आमदार, चार कॅबिनेट मंत्री, एक लोकसभेचे खासदार आणि एक राज्यसभेचे खासदार असतानाही ‘गायरान वाचवा’ मोहिमेतर्गत काढलेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चकडे कोणाचेही लक्ष नाही. विशेष म्हणजे, हे सर्व लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षाचे असूनही त्यांनी असंवेदनशीलता दाखवली. ज्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर ही मंडळी सत्ता गाठतात, त्यांच्या प्रश्नांकडे पाठ फिरवली जात आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या या बधिरतेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

माजी मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कराड येथील स्मारकापासून दि. १२ मार्च रोजी चव्हाण साहेबांच्या जयंतीदिनीच गायरान जमीन वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली कराड ते सातारा या लाँग मार्चची सुरुवात केली. याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी चव्हाणसाहेबांना अभिवादन केले. मात्र, त्याच ठिकाणाहून सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाकडे कोणीही फिरकले नाही. ज्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे सत्तेच्या खुर्च्या मिळतात, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हेच नेते कुठे गायब झाले आहेत?

तीन दिवस उन्हातान्हात चालत शुक्रवार दि.१४ रोजी शेतकरी साताऱ्यात पोहोचले, पण त्यांच्या मागण्यांकडे शासन आणि प्रशासनाने अजिबात लक्ष दिले नाही. लोकप्रतिनिधींनीही एकाही शब्दात शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली नाही. त्यांच्या भागातील लोकांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी त्यांची असतानाही त्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. मत मागतानाच शेतकऱ्यांची आठवण ठेवायची आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या प्रश्नांसाठी झगडताना मात्र गप्प बसायचं, हेच का सत्ताधाऱ्यांचं राजकारण?

शेतकऱ्यांचा हा संघर्ष पाहून स्व. यशवंतराव चव्हाण आज असते, तर त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले असते की, ज्यांच्या कष्टावर सत्ता गाजवता, त्यांच्या वेदनांकडे कान बंद करून बसलात? ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

दरम्यान, साताऱ्यात शिवतीर्थावर संतप्त शेतकऱ्यांनी लाँग मार्चचा समारोप करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ९ ऑगस्ट या क्रांतिदिनी मोटारसायकल रॅली काढून मंत्रालयावर धडक देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.