सातारा पालिकेच्या नगररचनाकार मोरेंवर कारवाई करा; महारूद्र तिकुंडे यांची मागणी

सातारा नगरपरिषदेतील नियोजन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी; तक्रार दाखल

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा): सातारा नगरपरिषदेचे नगररचनाकार श्री. ह. र. मोरे यांनी आर्थिक तडजोड करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पूर्वीच रद्द केलेल्या रेखांकन आराखड्यास तांत्रिक शिफारस आणि अंतिम मंजुरी दिल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. महारूद्र तिकुंडे यांनी केला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी करून श्री. मोरे यांच्यावर शिस्तभंग व निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार सादर केली आहे.

तिकुंडे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, गोडोली येथील स.नं. २३/४/ब मधील जमिनीसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १० ऑगस्ट १९८९ रोजी बिनशेती आदेश दिला होता. परंतु, नंतर त्या रेखांकन आराखड्यात तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे मूळ मालकांनी पुनर्रचना करण्याचा अर्ज दाखल केला. त्यानुसार ३१ ऑगस्ट १९९४ रोजी सहसंचालक नगररचना, सातारा यांनी सुधारित (रिवाईज) आराखड्यास मंजुरी देऊन मूळ आदेश रद्द केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.

त्यानंतर संबंधित मालमत्ता नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीत आल्यामुळे मंजुरी अधिकार नगरपरिषदेकडे गेले. मात्र, या संधीचा गैरफायदा घेत मूळ मालकाने रद्द झालेला जुना आराखडा नगरपरिषदेकडे सादर केला. त्यावर नगररचनाकार श्री. मोरे यांनी संबंधित माहिती असूनही आणि इतर विभागांकडून स्पष्ट सूचना मिळाल्यानेही जुना रद्द आराखडा मंजूर केला, असा आरोप आहे.

तिकुंडे यांनी नमूद केले आहे की, श्री. मोरे यांना रेखांकन आराखडा रद्द झाल्याची स्पष्ट कल्पना देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी ते दुर्लक्षित करत “माझे काम मला माहीत आहे, आम्हाला शिकवू नका” अशा स्वरूपाची बिनधास्त आणि अहंकारी भूमिका घेतली.या प्रकारामुळे कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन झाले असून शासनाच्या फसवणुकीचा गंभीर प्रकार घडला आहे. श्री. मोरे यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी कार्यालय अशा विविध विभागांना दिशाभूल करणारी कागदपत्रे पाठवली असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असून, प्रशासनातही संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणी तिकुंडे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, प्रधान सचिव (नगरविकास), विभागीय आयुक्त (पुणे), संचालक व सहसंचालक (नगररचना), जिल्हाधिकारी सातारा, पोलीस अधीक्षक सातारा तसेच मुख्याधिकारी सातारा नगरपरिषद यांच्याकडे तक्रारींच्या प्रती पाठवल्या आहेत.

निष्पक्ष चौकशी आणि तात्काळ कारवाईची मागणी

शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या आणि आर्थिक तडजोडी करत प्रशासनाची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी श्री. तिकुंडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.