नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत जाहीर!

साताऱ्यासह आठ नगराध्यक्षपदं खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा): राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची प्रतिक्षा सोमवारी संपली. राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत पार पडली.

सातारा जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदांपैकी पाचगणी आणि मलकापूर नगरपरिषदांना अनुसूचित जातीसाठी सर्वसाधारण आरक्षण मिळाले आहे. तर सातारा, कऱ्हाड, वाई, फलटण आणि महाबळेश्वर नगरपरिषदांसाठी खुला प्रवर्ग, तसेच म्हसवड आणि रहिमतपूर नगरपरिषदांसाठी खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. याशिवाय, मेढा नगरपंचायतीसाठी खुला प्रवर्ग जाहीर झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारीअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळे राजकीय पक्षांमध्ये हालचालींना वेग आला असून उमेदवार निवडीची नवी समीकरणं मांडली जात आहेत.

आपल्या शहराचे नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाईल, याकडे लोकप्रतिनिधी आणि संभाव्य उमेदवारांचे डोळे लागले होते. या आरक्षणामुळे आता अनेक ठिकाणी राजकीय गणित बदलण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली असून, कोणत्या पक्षाला याचा लाभ किंवा तोटा होईल, हे आगामी निवडणुकीत ठरेल.

आता बुधवारी होणाऱ्या प्रभाग आरक्षणाकडे लक्ष?

पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. प्रभाग निश्चिती व मतदारयाद्या अंतिम झाल्यानंतर आता बुधवारी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत होणार आहे.ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग आराखड्याशी संबंधित याचिका निकाली लागल्यानंतर निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत सोमवारी मंत्रालयात पार पडली. आता बुधवारी होणाऱ्या सोडतीकडे साताऱ्यासह जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.