वन विभागाने डीपीडीसीचा ३० ते ३५ कोटींचा निधी हडपला

मृद आणि जल संधारणाच्या कामांच्या नावाखाली गंभीर प्रकार ; सुशांत मोरे यांचा आरोप

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा जिल्ह्यातील वन विभागाने मागील ४ ते ५ वर्षांत जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) अंतर्गत मृद आणि जल संधारणासाठी गॅबियन बंधारा, चेक डॅम, माती बंधारा बांधण्याच्या कामांकरिता सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा निधी घेतला. परंतु, या निधीचा अपव्यय करत निकृष्ट दर्जाची कामे केली गेली किंवा काही ठिकाणी कामेच न करता बनावट बिले काढून हा निधी हडपल्याचे उघडकीस आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमी सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकाराचा पर्दाफाश केला.

माहिती अधिकारातून उघड झालेला प्रकार

सुशांत मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या कागदपत्रांवरून वन विभागाने कोणत्याही प्रकारची खुली निविदा न काढता ओळखीच्या ठेकेदारांना व मजूर सोसायट्यांना कामे दिली. या ठेकेदारांकडून ५० टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेतल्याचा आरोप आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचे स्पष्ट असून, काही ठिकाणी कामे झाल्याचे कागदोपत्री दाखवून पैसे वसूल केले गेले आहेत.

त्रयस्थ तपासणी आणि ऑडिटची मागणी

“गेल्या ४ ते ५ वर्षांतील सर्व कामांची त्रयस्थ विभागाच्या अभियंत्यांकडून तपासणी करून ऑडिट करण्यात यावे,” अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंबंधी निवेदन दिले असून, २२ जानेवारीपर्यंत दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

वृक्षलागवडीतही भ्रष्टाचार

२०१८ ते २०२२ या कालावधीत वन विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून झाडे लावली. मात्र, या झाडांपैकी केवळ ३० टक्क्यांपेक्षा कमी झाडे जिवंत असल्याचे समोर आले आहे. वाई, कोरेगाव, माण, पाटण, सातारा, खटाव या तालुक्यांतील वृक्षलागवडीचे निकृष्ट कामे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रोपांची योग्य देखभाल न करता शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी हडपल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

वन विभागातील अधिकारी दोषी

सुशांत मोरे यांनी सांगितले की, आरएफओ, एसीएफ आणि डीसीएफ या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकातील बोगस ठेकेदारांशी संगनमत करून निकृष्ट कामे केली. स्थानिक ठेकेदारांना काम मिळण्यापासून वंचित ठेवत बाहेरच्या ठेकेदारांशी साटेलोटे केले गेले. वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून टक्केवारी गोळा करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा

सुशांत मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर २२ जानेवारीपर्यंत दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर २३ जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.