आरक्षित जागेतील बांधकाम प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विकास आराखड्यात पार्किंग व खुल्या जागेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर नियमबाह्य गाळे, शौचालय व होर्डिंग उभारून त्यांचे वाटप केल्याप्रकरणी बाजार समितीचे सभापती विक्रम पवार यांना तत्काळ पदावरून दूर करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते महेश (बाबा) कांबळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करावे, संबंधित अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनातून केली असून, सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी बाजार समिती कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
कांबळे यांनी वर्षभरापूर्वीच यासंदर्भात जिल्हाधिकारी तसेच तत्कालीन सातारा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व सध्याचे सहाय्यक आयुक्त अभिजित बापट यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर सातारा नगरपरिषदेने बाजार समितीला अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करून ते हटविण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन नगररचनाकार हणमंत मोरे यांनीही संबंधित बांधकाम प्रथमदर्शनी अनधिकृत असल्याचे नमूद करून आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, इतका कालावधी उलटूनही कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
निवेदनानुसार, बाजार समितीच्या मुख्य इमारतीच्या पूर्वेकडील विकास आराखड्यात पार्किंग व खुल्या जागेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर चार गाळे, शौचालय आणि होर्डिंगचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असून, त्यांचे नियमबाह्य वाटप करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याचा भंग होऊन सार्वजनिक हितालाही बाधा पोहोचल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम तसेच शासन परिपत्रकांनुसार सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करणे ही संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गाळे वाटप, कथित नियमबाह्य निर्णय आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत यापूर्वीही अनेक तक्रारी झाल्याचा उल्लेख करत, त्यावर अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने नियमभंग करणाऱ्यांना अभय मिळत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सभापती विक्रम पवार यांना पदावरून दूर करावे, त्यानंतर संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच कारवाई टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक हित, कायद्याचे राज्य आणि शेतकऱ्यांचा बाजार समितीवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे कांबळे यांनी म्हटले आहे. सात दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी बाजार समिती कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
You must be logged in to post a comment.