उद्योगांसाठी सुपीक जमिनी देणार नाही!

सातारा तालुक्यातील गावांनी ठोकला शड्डू

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा तालुक्यातील निगडी, वर्णे, धनगरवाडी, राजेवाडी, जाधववाडी आदी गावांतील सुपीक शेतीवर प्रस्तावित वाढीव एमआयडीसीला स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा विरोध अधिक तीव्र झाला असून, या लढ्याला आता व्यापक जनआंदोलनाचे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१३ पासून सातबाऱ्यावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्के तात्काळ हटवावेत, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आरपारचा संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन सादर केल्यानंतर वर्णे येथील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात बाधित गावांतील शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामस्थांची निर्णायक बैठक पार पडली. या बैठकीत “शेती वाचवा – गाव वाचवा” या निर्धाराने गावोगावी जनजागृती अभियान राबविण्याचा आणि प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचवून अंतिम लढ्याची तयारी करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.बैठकीत उद्यापासून धनगरवाडी, निगडीसह सर्व बाधित गावांमध्ये सलग जनजागृती सभा घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. या सभांमधून वाढीव एमआयडीसीच्या प्रस्तावाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात येणार असून, पुढील लोकशाही आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.

यावेळी शेतकऱ्यांनी २०१३ मधील अधिसूचनेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांची संमती न घेता सुपीक जमिनी पडीक दाखवून सातबाऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के मारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावेळी आंदोलनानंतर हे शिक्के हटविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, १३ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही सातबाऱ्यावरील शिक्के कायम असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

दरम्यान, या परिसरासाठी सुमारे २,२०० कोटी रुपयांची कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा जलसिंचन योजना युद्धपातळीवर सुरू असून, या योजनेमुळे हजारो एकर जमीन बागायती होणार आहे. अशा परिस्थितीत एकीकडे शेतीला पाणी उपलब्ध करून देणे आणि दुसरीकडे त्याच सुपीक जमिनी उद्योगासाठी राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करणे ही शासनाची परस्परविरोधी भूमिका असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके म्हणाले, “आमचा उद्योगांना विरोध नाही; मात्र सुपीक शेती उद्ध्वस्त करून विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपविण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही. शेतकऱ्यांचा विश्वास, हक्क आणि भवितव्य धोक्यात घालणारा कोणताही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. सातबाऱ्यावरील एमआयडीसीचे शिक्के तात्काळ हटवावेत. अन्यथा लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल.”

यावेळी सर्व शेतकऱ्यांनी “शेती आमची – निर्णय आमचा”, “सुपीक जमीन वाचवा, शेतकरी वाचवा” आणि “१३ वर्षांचा अन्याय आता सहन करणार नाही” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. सुपीक शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभा, जनजागृती सभा, मोर्चे, धरणे, उपोषण तसेच आवश्यक त्या सर्व लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून अखेरपर्यंत संघर्ष करण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून २०१३ पासून सातबाऱ्यावर असलेले एमआयडीसीचे शिक्के हटवावेत, वाढीव एमआयडीसीचा प्रस्ताव रद्द करून त्याचा पुनर्विचार करावा आणि स्थानिक शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. अन्यथा ग्रामसभा, जनजागृती सभा, मोर्चे, धरणे, उपोषण आणि इतर सर्व लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून सुपीक शेती वाचविण्यासाठी निर्णायक लढा उभारला जाईल, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला.