दिरंगाई भोवली; अनामत जप्त करण्यास सर्वसाधारण सभेची एकमताने मंजुरी

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा शहरातील भुयारी गटार योजनेचे काम नियोजित मुदतीत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदाराविरोधात सातारा नगरपालिकेने कठोर पाऊल उचलले आहे. संबंधित ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत शहरातील विविध विकासकामांसह विषयपत्रिकेवरील सर्व ४० विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील भुयारी गटार योजनेचे काम नियोजित मुदतीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, काम पूर्ण करण्यात ठेकेदाराला अपयश आल्याने त्याच्याविरोधात कारवाईचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावर उपस्थित सदस्यांनी एकमताने निर्णय घेत अनामत रक्कम जप्त करण्यासह संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने ठेकेदाराविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सभेत शहरातील अन्य महत्त्वाच्या विकासकामांवरही निर्णय घेण्यात आले.शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, गॅस पाइपलाइनच्या कामामुळे उकरण्यात आलेल्या पाच प्रभागांतील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. शिवतीर्थ परिसरात हायमास्ट दिवे उभारणे, सुधारित पाणीपुरवठा योजना क्रमांक दोन तसेच सातारा नगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या विकास आराखड्यालाही सभागृहाने हिरवा कंदील दिला.

२०२५ ते २०३१ या कालावधीसाठी चतुर्थ वार्षिक पाहणी करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली. शहरातील पायाभूत सुविधा आणि विविध विकासकामांशी संबंधित अन्य प्रस्तावांवरही सभागृहाने निर्णय घेतला.
विषयपत्रिकेवरील पहिला विषय मागील सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्याचा होता. यावेळी मागील सभेच्या विषयपत्रिकेतील अधिकृत विषयांवरील कामकाज कायम ठेवून, विषयपत्रिकेबाहेरील विषयांवर झालेली चर्चा इतिवृत्तातून वगळण्याचा निर्णय उपस्थित सदस्यांनी घेतला.

५० सदस्यीय सभागृहात २८ नगरसेवक उपस्थित असल्याने आवश्यक कोरम पूर्ण झाला. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या सभेचे कामकाज अवघ्या ३० मिनिटांत पूर्ण झाले. सभासचिव वर्षा पाटील यांनी विषयांचे वाचन केले. काही विषयांवर उपसूचना मांडण्यात आल्यानंतर विषयपत्रिकेवरील सर्व ४० विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
You must be logged in to post a comment.