रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली नागरिकांना बेघर करण्याचा प्रयत्न?

कायदेशीर प्रक्रियेविना कारवाई होत असल्याची तक्रार, न्यायालयात आज सुनावणी

सातारा,(भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : सातारा शहरातील समर्थ मंदिर मुख्य रस्त्यालगत रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली जुन्या व कायदेशीर घरांवर कारवाई करण्याचा सातारा नगरपरिषदेचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप यादोगोपाळ पेठेतील पीडित रहिवाशांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केला आहे. कोणतीही स्पष्ट मोजणी, नकाशा, भूसंपादन प्रक्रिया किंवा पुरेशी सुनावणी न देता नागरिकांना घरे खाली करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा संबंधित नागरिकांनी केला असून, या प्रकरणी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर आज तातडीची सुनावणी होणार आहे.

पीडित नागरिकांच्या निवेदनानुसार, समर्थ मंदिर, यादोगोपाळ पेठ येथील नगरभूमापन क्रमांक ९५/ब, ९५/अ/१, १०७ व लगतच्या मिळकतींमधील बागवान, कदम, वाघमारे व चव्हाण कुटुंबीयांच्या इमारती जुन्या असून त्यांची नोंद मालमत्ता पत्रकावर तसेच नगरपरिषदेच्या कर वसुली दप्तरी आहे. या मिळकती कायदेशीर असूनही नगरपरिषदेच्या नगररचना विभागाकडून रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली कारवाई सुरू असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.

पुढे निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, नगरपरिषदेकडून प्रथम दि. ०८ मे २०२६ रोजी रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर दि. १९ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५२ व ५३ अंतर्गत अवघ्या २४ तासांत बांधकाम काढून घेण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. यानंतर दि. २२ मे रोजी संबंधित इमारती धोकादायक असल्याचे नमूद करून त्या उतरवून घेण्याचा इशारा देण्यात आला, तर दि. २३ मे रोजी रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा आवश्यक असल्याचे सांगत टीडीआर देण्याचा उल्लेख असलेली नोटीस देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या भूमिकेत परस्परविरोधी भूमिका दिसून येत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.

तसेच रस्ता रुंदीकरणासाठी त्यांच्या खाजगी जागेतील नेमके किती क्षेत्र आवश्यक आहे, याची कोणतीही अधिकृत मोजणी अथवा नकाशा त्यांना देण्यात आलेला नाही. तसेच सार्वजनिक हितासाठी जागा आवश्यक असल्यास नियमानुसार भूसंपादन प्रक्रिया, हरकती, सुनावणी आणि नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून थेट तोडफोडीचा दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात असा दावाही करण्यात आला आहे की, संबंधित नागरिकांनी सातारा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांना “२५ मेपूर्वी स्वतःहून बांधकाम काढून घ्या, अन्यथा पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करून खर्चही तुमच्याकडून वसूल करण्यात येईल,” असा इशारा देण्यात आला. मात्र, या दाव्याबाबत नगरपरिषदेची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

दरम्यान, या कारवाईविरोधात पीडित कुटुंबीयांनी सातारा येथील दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली असून, सुट्टीच्या कालावधीतही प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने सोमवार, दि. २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली असल्याचे नागरिकांनी निवेदनात म्हटले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कोणतीही घाईघाईची तोडफोड करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

आम्ही पिढ्यानपिढ्या या घरांमध्ये राहत आहोत. आमच्या इमारतींची कागदोपत्री नोंद असून त्या कायदेशीर आहेत. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली कायदेशीर प्रक्रिया डावलून सामान्य नागरिकांना बेघर करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी भावना पीडित बागवान, कदम, वाघमारे व चव्हाण कुटुंबीयांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे.

पावसाळ्याच्या तोंडावर घरे पाडल्यास कुटुंबांसह कुठे राहायचे, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला असून, कायदेशीर भूसंपादनाशिवाय कोणतीही तोडफोड करू नये व संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

नगरपरिषदेची भूमिका महत्त्वाची

या प्रकरणात नागरिकांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे गंभीर आरोप केले असले तरी सातारा नगरपरिषदेची अधिकृत भूमिका समोर येणे आवश्यक आहे. संबंधित कारवाई नेमक्या कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरू आहे, रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागेचे मोजमाप व भूसंपादन प्रक्रिया झाली आहे का, तसेच टीडीआर किंवा अन्य पर्यायाबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत नगरपरिषद प्रशासनाने खुलासा करणे गरजेचे ठरणार आहे.