लाखोंचा चुराडा करून लोकप्रतिनिधी गातायत गाणी

नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी निवडणूक आयोग पार पाडणार का?

सातारा, (भूमिशिल्प वृत्तसेवा) : राज्यातील विधान परिषदेच्या १७ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून उद्या गुरुवारी (दि. १८) मतदान होणार आहे, तर २२ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. या १७ जागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १६ नियमित जागा आणि नागपूर येथील एका जागेवरील पोटनिवडणुकीचा समावेश आहे. यापैकी ६ जागा बिनविरोध झाल्या असून उर्वरित ११ जागांवर थेट लढत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर पुन्हा एकदा ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ चर्चेत आली असून मतदार लोकप्रतिनिधींना आलिशान रिसॉर्टमध्ये ठेवण्याच्या हालचालींनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

सातारा–सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक यंदा विशेष चर्चेत आहे. या मतदारसंघात सातारा जिल्ह्यातील ४७२ आणि सांगली जिल्ह्यातील ४२३ असे एकूण ८९५ मतदार असून विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. उपलब्ध राजकीय बलाबलानुसार भाजपकडे ३३२ सदस्यांचे संख्याबळ आहे. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) १४७, शिवसेना (शिंदे गट) १००, काँग्रेस ७३, विविध आघाड्या ५१, अपक्ष ५२, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) १८, संजयकाका पाटील गट २१ आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ५ सदस्य आहेत. त्यामुळे केवळ पक्षीय संख्याबळावर विजय निश्चित होणार नसून अपक्ष, आघाडीतील सदस्य, नाराज लोकप्रतिनिधी आणि क्रॉस व्होटिंगची शक्यता या निवडणुकीतील निकालाचे गणित ठरविणाऱ्या महत्त्वाच्या बाबी मानल्या जात आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील महायुतीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे लोकप्रतिनिधी पुणे जिल्ह्यातील मुळशी परिसरातील एका आलिशान रिसॉर्टमध्ये वास्तव्यास असल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे अनेक सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती व सदस्य, विविध नगरपालिकांतील नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अन्य सदस्य गेल्या दोन दिवसांपासून या रिसॉर्टमध्ये वास्तव्यास आहेत. काही अपक्ष सदस्यांचाही या मुक्कामात समावेश असल्याचे बोलले जात आहे.

या लोकप्रतिनिधींसोबत त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींची संख्या अंदाजे १५० च्या घरात गेल्याचे सांगितले जात आहे. संबंधित रिसॉर्टमधील मुक्काम, भोजन, प्रवास आणि इतर सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेवर लाखो रुपयांचा खर्च होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असला, तरी त्या खर्चाचा स्रोत, तो कोण उचलत आहे आणि त्याची अधिकृत नोंद आहे का, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे हा खर्च संबंधित उमेदवार किंवा पक्षाच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट होणार का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, मुळशीतील मुक्कामानंतर हे सर्व सदस्य आज (बुधवारी) सायंकाळी महाबळेश्वरमध्ये स्थलांतरित होणार असल्याची माहिती राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहे. मतदान केंद्राच्या जवळ राहून मतदानाच्या दिवशी सर्व सदस्य एकत्रितपणे साताऱ्यात दाखल होतील, अशी रणनीती आखल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाचा २६ डिसेंबर २०१६ रोजीचा आदेश पुन्हा चर्चेत आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या विधान परिषद निवडणुकांसाठी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात नियम क्र. ४(अ) मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, The practice of keeping the electors in hotels/resorts and other similar places during election period would amount to bribing of electors. म्हणजेच, निवडणुकीच्या काळात मतदारांना हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा तत्सम ठिकाणी ठेवणे हे ‘मतदारांना प्रलोभन देण्यासमान’ मानले जाऊ शकते, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर अशा प्रकाराला आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनासह कायदेशीर परिणामही लागू होऊ शकतात, असे आयोगाने नमूद केले आहे.

त्यामुळे भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशातील नियम क्र. ४(अ) मध्ये स्पष्ट असतानाही राज्यभर सुरू असलेल्या कथित ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’कडे प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणा कोणत्या भूमिकेतून पाहत आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

संबंधित रिसॉर्टमधील मुक्काम, वाहतूक, भोजन आणि इतर खर्चाची चौकशी होणार का? निवडणूक खर्च निरीक्षक, फ्लाईंग स्कॉड आणि इतर यंत्रणा या प्रकरणाची दखल घेणार का? आयोगाच्या आदेशांनुसार पडताळणी होणार का? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांमध्येही सुरू झाली आहे.

मतदानाच्या अवघ्या काही तास आधी मतदार लोकप्रतिनिधींना आलिशान रिसॉर्टमध्ये ठेवण्याच्या चर्चेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासन आणि निवडणूक आयोग याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.